सुदूरपश्चिम सरकारबाट कृषिमा लाखौँ अनुदान लिएर कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेनन् सहकारीले

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ७ को नवज्योती कृषक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको भूमी व्ययवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १६ लाख ४८ हजार अनुदान पाएको थियो। सहकारीले डेरी सञ्चालनका लागि अनुदान पाएकोमा अहिले दोश्रो आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा समेत डेरी सञ्चालनमा आएको छैन्।

डेरी सञ्चालनका लागि आवश्यक सामान खरिद गरिएको दावी सहकारीको छ। नवज्योती कृषक बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रमेशकुमार भाटले डेरीका लागी आवश्यक पर्ने सामान खरिद गरिएको बताए। ‘उपकरण खरिद गरेका छौँ। पानी निकासीका लागि मात्र समस्या भएको हो। भाडाको घरमा सहकारी सञ्चालन भएकाले डेरीबाट पानी निकासीका लागि समस्या भएको छ। चाँडै डेरी सञ्चालन गर्छौ।’ उनले भने। 

कृषि उपज भण्डारण तथा वितरण केन्द्र स्थापनाका लागि बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका वडा नम्वर ९ मा रहेको सुर्योदय बहुउद्देश्यीय सहकारीले पनि प्रदेशको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट  १८ लाख अनुदान पाएको थियो। तर उक्त सहकारीले समेत अहिले सम्म भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरेको छैन्।

सुर्योदय बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र जैशीले भण्डारणका लागि भवन निर्माण थालिएको बताए। तर काम पूर्ण नभएको उनले स्वीकार गरे। ‘प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले बनाएको स्टमेट भन्दा ठुलो भयो। काम पूर्ण भएको छैन्। आन्तरिक लगानीमा भवन निर्माणको काम पूर्ण गर्ने योजना बनाएका छौ।’ उनले भने। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको प्रसाशन तथा सहकारी महाशाखाले अनुदानका लागि गत वर्षको वैैशाख २० गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो। आयआर्जन तथा उत्पादनमुलक कार्यमा सहकारी संस्थालाई अनुदान वितरण गर्न सात दिन भित्र सम्झौताका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको थियो।

तर सम्झौता गरेका एक सय मध्ये चार सहकारीले कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भन्दै भुक्तानी पाएका छैनन् भने ९६ सहकारीलाई असारमा झण्डै करोडौँ भुक्तानी दिईएको छ।  तर भुक्तानी पाएका अधिकासं सहकारीले अहिले सम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन्।

भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र प्रसाद शर्माले अनुदान लिएका तर कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेका सहकारीको बारेमा जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए। उनले लक्ष्य अनुसारको काम नगर्ने सहकारीलाई ऐन अनुसार कारवाही गर्ने बताए।

‘कसैले सामान किने, घर बनाए तर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने मन्त्रालय चुप लागेर बस्दैन्।’उनले भने, ‘मन्त्रालयले कानून अनुसार कारबाही गर्छ।’ सहकारीलाई ८० प्रतिशत अनुदान वितरण गर्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड ९२ लाख ६५ हजार दुई सय विनियोजन भएको थियो।

सय सहकारीमा ९६ ले मात्र अनुदान लिएका थिए। तर पाँच वटा सहकारीमा मात्र गरिएको छड्केमा दुई सहकारीले कार्यक्रम कार्यान्वन नगरेको पाइएको छ। अनुदान पाएका सहकारीले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको भएपनि प्रदेश सरकारलाई त्यस बारेमा जानकारी छैन्।

गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कृषि अनुदानमा वितरण गरेका कार्यक्रम अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि अनियमितता भएको पुष्टि भएको हो। 

दुग्ध डेरी, दुग्ध प्रशोधन उद्योग, कृषि बजार तथा फलफुल हाटबजार, बीउबिजन भण्डारण भवन निर्माण, धान संकलन तथा भण्डारण, नर्सरी तथा तरकारी, गोदाम घर निर्माण, तरकारी खेती लगायतमा अनुदान दिइएको थियो।

तर अनुदान पाएका अधिकासं सहकारीले अझै कार्यक्रम  कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले नियमन नगरी अनुदान रकम वितरण गरेपछि दुरुपयोग भएको हो।