सुदूरपश्चिमका अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएन

सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नती गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न वेवास्ता गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्ले गतवर्षकै पुस १८ गते कैलालीको मालाखेती अस्पताल, डडेल्धुराको जोगबुडा अस्पताल, दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरी कञ्चनपुरलाई स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको हो।

मालाखेती र जोगवुडा अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण संगै सेवा विस्तार तथा गोकुलेश्वार अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरी कञ्चनपुरलाई २५ शैयामा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रीमरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक वर्ष पुरा हुँदा पनि उक्त निर्णय अलपत्र परेको हो।

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाकी सूचना अधिकारी सुशिला लेखकले अस्पताल स्तरोन्नतीको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताईन्। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी घोषणा गरेको गोदावरी नगरपालिमा रहेको मालाखेती अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने निर्णय समेत अलपत्र परेको छ।

केही समय अगाडी नगरपालिकाकै पहलमा उक्त अस्पतालमा आकश्मिक सेवा संञ्चालन गरिए पनि थप सेवा विस्तार संगै कर्मचारी पदपुर्ती गर्न समेत प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको हो। सात पहाडी जिल्लाकै प्रवेशद्धारा रुपमा रहेको उक्त अस्पतालमा सामान्य उपचार सेवा त संञ्चालनमा छ तर विशेषज्ञ सहितको सेवा संञ्चालन गर्न नसकिएको मालाखेती अस्पतालका प्रमुख डाक्टर पदमप्रकास देव शर्माले बताए।

भौतिक संरचना निर्माण गरिएको भएपनि आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्कको अभाव कायमै रहेको उनले बताए। डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकामा रहेको जोगबुडा अस्पताल र दार्चुलाको गोकूलेश्वर अस्पताल समेत स्तरोन्नती गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाको सुचीमा अटाएका थिए। तर दुवै अस्पतलहरुको अवस्था वुझ्ने काम समेत हुन सकेको छैन्।

नामका अस्पताल भएपनि उक्त क्षेत्रका स्थानीयले सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी अथवा प्रदेश वाहिर जानु पर्ने बाध्यता छ। अस्पतालले औषधी अभाव, कर्मचारी अभाव, भौतिक संरचना अभाव, उपकरण अभाव लगायतका समस्या झेल्नु परेको डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक तेजबहादुर सिंहले बताए।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उदासिनताका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको दावी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले भने, ‘प्रदेशले गर्नु पर्ने प्रक्रिया पुरा भईसकेको छ। अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गर्न थप आवश्यक पर्ने प्रक्रिया संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नु पर्ने हो तर अगाडी बढेको छैन्।’