कैलालीको बाह्र वनको समितिसँग राजनीतिक प्रतिशोध साध्न छानबिन उपसमितिको कपोकल्पित प्रतिवेदन
कैलाली: गत चैत २०७५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कैलालीको बाह्र वन साझेदारी वनमा व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको गुनासो आएको भन्दै छानविनका लागि उप–समिति गठन गरेको थियो। प्रदेशसभा सदस्य दिर्घबहादुर सोडारीको संयोजकत्वमा गठित उप–समितिले बाह्र वन साझेदारी वनको छानबिन गरेको थियो।
उप–समितिले कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वनमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै खाता रोक्का गर्न र छानविन गर्न प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयलाई २०७५ चैत्र २७ गते निर्देशन दियो।
प्रदेशसभा सदस्य सोडारीको संयोजकत्वमा रहेको उप–समितिले बाह्रवन मार्फत बिक्री भएको काठ नक्कली उपभोक्तालाई दिएको, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परिक्षकको परिचय नखुलेको भन्दै अनियमिताको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उप–समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ चैत २१ को बैठकले छानबिन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।
मन्त्रालयले पनि सोहि निर्देशन बमोजिम बाह्रवन साझेदारी वनको बैँक खाता र सम्पुर्ण काम रोक्का गर्न डिभिजन वन कार्यालय कैलालीलाई पत्राचार गरेको थियो। डिभिजन वनले २०७५ चैत २७ मा बाह्र वनलाई सम्पूर्ण काम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा २ साउनमा नयाँ समिति गठन गरेको थियो।
समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। अहिले वन मन्त्रालयले डिभिज वन कार्यालयलाई पाँच सात बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ। गत माघ २ गतेबाट बाह्र वनको काम पूर्ण सुचारु भएको छ।
तर अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत उप–समितिले राजनीतिक प्रतिसोध साध्नैका लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको आरोप लागेको छ। उप–समितिमा भनिएको जस्तो आर्थिक हिनामिना नभएको पाइएको भन्दै कपोकल्पीत प्रतिवेदन पेश गरिएको आरोप लागेको हो। बाह्र वनको काम ९ महिना पूर्णरुपमा रोकिएपछि ८० वर्षको कार्यायोजना एक वर्ष ढिलो भएको छ। अब बाह्र वन साझेदारी वनले ८१ वर्षको हुने बाह्र वन साझेदारी वनका अध्यक्ष ठक्कर शाहीले बताए। चालु आर्थिक वर्षको कार्यायोजना अनुसारको काम पूर्ण रुपमा प्रभावित भयो। यो काम अर्काे आर्थिक वर्षमा मात्र गर्न सकिन्छ। ‘अब कार्ययोजना नै ८१ वर्षमा जाने भयो’ उनले भने।
उपसमितिको प्रतिवेदनको एक नम्बर बुँदामा बाह्र वन साझेदारी वनका उपभोक्ताको परिचय पत्र बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। यो बुँदा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले पनि राखेको छ। दोस्रा र तेस्रो नम्बरमा उपभोक्ता समिति परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि २०७७ असार भित्र नयाँ समिति चयन गर्न बाह्र वनलाई निर्देशन दिएको वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘सात बुँदे निर्देश डिभिजन वन कार्यालयलाई पठाएका छौ। कार्यालयले बाह्र वनलाई निर्देशन गर्ने हो। पहिलो नम्बरमा समिति परिवर्तन गर्ने छ।’
प्रतिवेदनको अन्य बुँदाहरुमा भने मेल खाएको छैन्। प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘उपभोक्तालाई वितरण गरिने काठ वास्तविक उपभोक्ताले नपाएको आशङ्का छ। उपभोक्ताको तर्फबाट भरिएका भौचर हेर्दा कुनै एकै मितिमा काठ प्राप्त गर्नेबाट प्राप्त रुपैयाँ/पैसासहित कुनै अंक फरक नपर्ने गरी एउटै मूल्यमा काठ बिक्री गरिएको देखिन्छ। त्यसैले नक्कली उपभोक्ता खडा गरी वास्तविक काठ किन्नेहरू व्यापारी, ठेकेदार हुनसक्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।’
तर वन मन्त्रालयको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा स्याम्पल घरधुरी र टेलिफोन मार्फत सोधपुछ गरेर छानविन गरिएकोमा वन मन्त्रालयको समितिको प्रतिवेदनमा दुरुपयोग नभएको उल्लेख गरिएको छ। साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ, दाउरा ४० प्रतिशत नेपाल सरकार, १० प्रतिशत स्थानीय तह र ५० प्रतिशत साझेदारी वनका उपभोक्तालाई वितरण गर्नुपर्ने हो।
सोहि अनुसार भएको मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाह्रवन साझेदारी वनको ठुलो रकम पेश्की रहेको उप–समितिले प्रतिवेदन दिएकोमा व्यक्तिका नाममा रहेको ६८ हजार दुई सय रुपैँया, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा विभिन्न निकायलाई दिईएको एक करोड पाँच लाख र ०७५/७६ को ५८ लाख पेश्की दिइएको पाइएको छानविन समितिका संयोजक तथा वन निर्देशनायलका प्रमुख हेमराज विष्टले बताए।
प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा पेश गरिसकेपछि उनले दिनेश खबरलाई भने, ‘बाह्र वनको बारेमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत उप–समितिको प्रतिवेदन पनि ठिक छ। तर बाह्र वन सुधार हुनै नसक्ने गरि बद्मासी भएको छैन्। केहि कमजोरी पक्ष पाएका छौ। सुधारका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौ, सुधार गर्न सकिन्छ।’
उप–समितिले दावी गरे अनुसार वनमा आर्थिक अनियमितता नभएको देखिएपछि ९ महिनापछि मात्र खाता फुकुवा गर्दै कामकाज सुचारु गर्न निर्देशन दिइएको छ। संसदीय उपसमिति र वन मन्त्रालयको प्रतिवेदन फरक फरक भएपछि राजनीतिक प्रतिशोध साध्नकै लागि कपोकल्पीत प्रतिवेदन बनाइएको आरोप लागेको छ।
बाह्र वन साझेदारी वनका अध्यक्ष ठक्कर बहादुर शाहीले प्रदेश सभा सदस्यहरुले राजनीतिक पूर्वग्राहीका रुपमा प्रतिवेदन ल्याएको बताए। ‘प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार नयाँ प्रतिवेदन छैन्’ उनले भने, ‘नौ महिनादेखि खाता लगाएको काम रोकिएपछि ८० वर्षको वैज्ञानिक वनको प्रणाली लम्बिएको छ। वनलाई आर्थिक नोक्सान भएको छ भने उपभोक्ताले सुविधा पाएका छैनन्।’ तर गत २ गते डिभिजन वन कार्यालयको फुकुवापत्र पाएसंगै बाँकी कामको थालनी गरिएको उनले बताए।
बाह्र वन साझेदारी वनको व्यवस्थापन समिति आउँदो असारभित्र परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमा यो बिषयलाई प्राथामिकताका साथ समावेश गरिएको थियो।
साझेदारी वनको अवधारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि वन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिमा समावेश भएको छैन्। उता छानविन उपसमितिका संयोजक रहेका प्रदेशसभा सदस्य दिर्घबहादुर सोडारीले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन नगरेको प्रतिकृया दिएका छन्।
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।