सुदूरपश्चिम सरकारले दुई वर्षसम्म सडक निर्माणका लागि मापदण्ड बनाउन सकेन

सुदूरपश्चिम सरकारले दुई वर्षसम्म सडक निर्माणका लागि मापदण्ड बनाउन सकेको छैन्। सरकार गठनको दुई बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत सडक निर्माणका लागि कुनै मापदण्ड तयार नभएको हो।

११ बैशाख २०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पास भएको प्रदेश लोकमार्ग विधेयक २२ गते तत्कालिन प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रमाणीत गरे। विधेयक पास भएको ८ महिना हुदाँ पनि नियमावली, निर्देशीका तथा मापदण्ड तयार पारिएको छैन्। लोकमार्ग ऐन निर्माण भएपनि ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशीका नहुँदा प्रदेश सरकारसंग अहिले सडक निर्माण गर्न कुनै मापदण्ड नै छैन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काले नीति निर्माण भएपनि मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशीका नभएको बताए।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसंग सडक निर्माणका लागि अहिले नै कुनै मापदण्ड छैन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको मापदण्ड अनुसार काम गर्दैछौ। प्रदेश सरकारको निश्चिम मातपदण्ड नहुँदा लोकमागै ऐन पनि कार्यान्वयन भएको छैन्।’ प्रदेश सरकारले कुन मापदण्डका सडक निर्माण गर्ने कुनै निश्चित गरेको छैन्। प्रदेशका ग्रामिण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा एउटै प्रकृतिका सडक निर्माण भईरहेका छन्। आर्थिक प्रलोभनमा स्थानीय तहको भन्दा पनि कम गुणस्तरका सडक पनि प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सडकको लम्बाई र चौडाई तथा कुन स्तरको सडक निर्माण गर्ने कुनै निश्चित छैन्।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक प्रेम भट्टले प्रदेश सरकारले कुन प्रकारका सडक निर्माण गर्ने ? अहिले निश्चित नभएको बताए। ‘केन्द्र सरकारको ऐन निर्माणको काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरेको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशीका र मापदण्ड निर्माणको चरणमा छौ।’

हिमाल, पहाड, तराई तथा गाउँ, नगर र शहरमा फरक–फरक मापदण्डका सडक निर्माण गर्नु पर्ने हो। तर प्रदेशको छुट्टै मापदण्ड नहुँदा प्रदेश सरकार अहिले संघीय सरकारको मापदण्ड प्रयोग गर्दै आएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास (डोलिडार) र ग्रामिण सडकको मापदण्डलाई पूर्वाधार कार्यालयहरुले मापदण्ड मानेर सडक निर्माणका काम गरिरहेकाछन्।