कैलालीमा संघिय सांसदका योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाई

कैलालीमा संघीय सांसदको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन  गर्न ढिलाई भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सम्म पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा नगएका हुन्। जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रमको अख्तियारी भएपनि कार्यान्वयनमा नगएका हुन् भने निर्वाचन क्षेत्र २ मा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अख्तियारी समेत आएको छैन्। 

गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा प्रशासनिक खर्च बढि देखिएपछि निर्वाचन क्षेत्र २ मा अख्तियारी रोकिएको होे। जिल्ला समन्वय समिति कैलाली मार्फत स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजना कार्यान्वयनको चरणमा नगएकाले चालु आर्थिक वर्षको रकम पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको छ महिना बित्नै लाग्दा कैलालीका स्थानीय तहले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्याक्रमका योजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकेका हुन्। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण सम्झौता गर्न पत्राचार गरेको छ।

तर कुनै पनि स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता नगरेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका समन्वय अधिकारी बिरबहादुर शाहीले बताए। उनले भने, ‘कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र १ मा यो वर्ष रकम छैन्। अरु ४ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदका कार्यक्रमछनौट गरेका छौँ , कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई पठाएका छौँ। तर अहिले सम्म सम्झौता भएको छैन्।’

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले प्रशासनिक खर्च बढि देखाएपछि संघीय सरकारले अख्तियारी रोकेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य झपटबहादुर रावलले जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको गल्तीका कारण अख्तियारमा ढिलाई भएको बताए।

उनले भने, ‘३० लाख प्रशासनिक खर्च हुनुपर्नेमा ६० लाख भएको रहेछ। संघबाट अख्तियारी रोकिएको थियो। पुनः जिल्ला समन्वय समिति कैलालीबाट निवेदन पठाएपछि स्वीकृत भएको छ।’ चालु आर्थिक वर्षमा कैलालीमा चार निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले २४ करोड खर्च हुँदैछ।

संघीय सरकारको सो बजेटका कार्यक्रम पनि सांसदहरुले टुक्रे योजनामा विनियोजन गरेका छन्। विद्यालयका पर्खाल, भवन, सहकारीका भवन मर्मत, मन्दिर निर्माण तथा मर्मत, जेष्ठ नागरिकको भवन निर्माण लगायतका योजना छनौट गरेका छन्।