कैलालीको गोदावरीमा वनका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि नै सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा सक्रिय

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का काले भुल २०६२ सालदेखि मालाखेती महिला सामुदायिक वनको जग्गा खनजोत गरी भोगचलन गर्दै आएका थिए। त्यस अघि गोदावरीकै ओलानीमा वस्दै आएका भुल २०६२ सालमा वसाई सरी मालाखेती आएका थिए। अहिलेका वडा अध्यक्ष मोहन खत्री सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएकै वेला निहित स्वार्थ पुरा गर्नको लागि भुललाई उक्त स्थानमा राखेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सोही क्षेत्रमा वस्ने अन्यले विद्युत सेवा पाएका पनि आफु अन्धकारमा वस्नु परेको गुनासो भुलको छ। विद्युत जडानको लागि वडा कार्यालयको सिफारिस माग्न खोज्दा वडा अध्यक्षले तीन लाख घुस मागेको आरोप भुलले लगाएका छन्। ‘मैले तीन लाख घुुस दिन नसक्दा विगत देखि भोकचलन गर्दै आएको जमिन मासेर अन्यलाई राखियो’ भुलले भने।

सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले संरक्षण दिदै स्थानीय मोहन सुनार, शम्भु सुनार र राम सार्कीलाई अतिक्रमीत जमिनमा बसालेको दावी उनको छ। सोही जमिनको विषयमा दुई पटक मुद्दा खेपीसकेका भुल आफूलाई अतिक्रमण गरेको भन्दै हटाएर वनका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधीले निहित स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि निटकका व्यक्तिलाई राखेपछि आपत्ती जनाउँदै आएका छन्।

भुलले अन्य व्यक्तिलाई पनि सामुदायिक वनको जमिनबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा भएपनि वेवास्ता गरिएको जिकिर गरेका छन्। तर सामुदायिक वनले भने विगतमा वाढि पिडित भएकाहरुलाई त्यहाँ राखिएपनि अहिले हटाउन समस्या भएको र आफ्नो कुनै मिलेमतो नरहेको मालाखेती महिला सामुदायिक वनका अधयक्ष प्रेम भण्डारीले बताए।

वडाका जनप्रतिनिधीले अतिक्रमण भएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने बेला आफै अतिक्रमणमा लागेपछि समस्या हुदै आएको छ। वन पदाधिकारीकै संरक्षणमा मालाखेती सामुदायिक वन क्षेत्रमा जमिन अतिक्रमण गरी पक्की घर तथा व्यापारिक प्रायोजनका लागि सटरहरु समेत निर्माण भईरहेको आरोप लागेको छ।

मिलेमतो भएकै कारण सामुदायिक वनका पदाधिकारी मुकदर्शक बनेको अनुमान गरिएको छ। त्यसैमाथी जनप्रतिनिधीको पनि साथ रहेको दावी गरिन्छ। संरक्षण दिएर सरकारी जमिन अतिक्रमण गराउने आरोप लागेका गोदावरी ३ का वडा अध्यक्ष मोहन खत्रीले यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गर्दै आएका छन्।

उनले पैँसा खान खोजेको भन्दै लगाईएको आरोप गलत भएको बताउँदै आफू सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताए। गोदावरी नगरपालिकाको यो प्रतिनिधि मुलक उदाहरण भएपनि पछिल्लो समय सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ।

जनप्रतिनिधिहरु अतिक्रमण हटाउनुको सट्टा निकटका व्यक्तिलाई संरक्षण दिदै झनै अतिक्रमण गरिरहेका छन्। तर अन्य सम्बन्धी निकाय भने मुखदर्शक बनेका छन्।