सुदूरपश्चिम प्रदेश गौरवका सडक मर्मत सम्भारको नाममा वर्षेनी लाखौँ खर्च

दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाले देथला–खार–खलङगा–खण्डेश्वरी सडक मर्मत सम्भार शिर्षकमा वर्षेनी बजेट विनीयोजन गरी खर्च गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ र चालु आर्थिक वर्षमा समेत गरी झण्डै ७५ लाख खर्च गरेको छ।

नौगाड गाउँपालिकाको योजना शाखाका नायब सुब्बा नरेन्द्र ठगुन्नाले वर्षातको समयमा आउने पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने गरेकाले मर्मत सम्भार गरिदै आएको बताए। नौगाड गाउँपालिका मात्र नभएर त्यस क्षेत्रमा पर्ने अन्य स्थानीय तहले पनि वर्षेनी मर्मत सम्भारको नाममा वर्षेनी लाखौँ बजेट खर्च गर्ने गरेका छन्।  

तर उक्त सडकलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गौरवको सडक योजनामा राखेको छ। दार्चुला मात्र नभएर प्रदेश सरकारले गौरवको सडकमा राखेका अन्य जिल्लाका सडकमा यस्तै अवस्था रहेको छ। अझ कतिपय सडकमा त संघिय सरकारले समेत ठुलो खर्च गरेको छ।

प्रदेश गौरवमा राखिएको डोटीको सहजपुर बोगटान दिपायल सडकमा संघिय सरकारको पनि लगानी रहेको छ। सहजपुरदेखि बोगटान सम्मको ६० किलोमिटर खण्डमा संघिय सरकारले निर्माण गरिरहेको भएपनि प्रदेशले त्यसलाई गौरवको सडकमा राखेको छ।

तर बाँकी खण्डमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको पाँच महिना हुँदा समेत काम थालेको छैन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले प्रदेश गौरवका सडकलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउने तयारी भईरहेको बताए।

उनले मन्त्रालयको स्वीकृती लिएर छिट्टै ठेक्का प्रक्रिया थाल्ने बताए। संघिय सरकारले निर्माण गरिरहेको बाहेकको खण्डको काम प्रदेशकै बजेटमा हुने खत्रीले जानकारी दिए। तर सुदूरपश्चिम सरकारले   प्रदेश गौरवका योजनामा राखेका सडक कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरेकै कारण स्थानीय तहले ती सडक देखाएर आर्थिक अनियमितता समेत गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया मार्फत योजना कार्यान्वयन गरिने भएकाले ढिलाई भएको दावी गर्दै आएका छन्। यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने प्रदेश गौरवका सडका संघिय सरकारले लगानी गर्न पाउने भएपनि स्थानीय सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने दावी गर्दै आएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिह बोहोराले प्रदेश गौरवको विशिष्टकृत योजना भएकाले संघिय सरकारले लगानी गर्न पाउने भएपनि स्थानीय तहले नपाउने बताए। उनले छिट्टै ती सडक निर्माण थालिने दावी पनि गरे। सुदूरपश्चिम सरकारले  ९ वटै जिल्लामा ९ वटा सडकलाई गौरवका योजनामा राखिएको छ।

चालु वर्षमा ती सडकका लागि पाँच –पाँच करोडका दरले ४५ करोड बजेट छुट्याईएको छ तर कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएपछि स्थानीय तहले तीनै सडकलाई देखाउदै मर्मत सम्भारको नाममा ठुलो बजेट खर्च गरी अनियमितता गरिरहेको आशंका गरिएको छ।