निर्वाचित दलित महिलाको अर्थपुर्ण सहभागिता भएन

डडेल्धुरा: संविधानमा राजनितिक संगठन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा आरक्षण कोटा तोकिए पनि अर्थपुर्ण सहभागिता भने हुने गरेको छैन। चुनावी प्रतिसपर्धामा सिमान्तकृत दलित वर्गका महिलाहरु निर्वाचित भएपनि उनिहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता भने हुन नसकेको हो।

यस क्षेत्रका प्राय दलित महिलाहरु स्थानीय तहको चुनाव पछि निर्वाचित भएपनि उनिहरुले निर्णय लिने, योजना माग गर्ने, योजना कार्यान्वय गर्ने प्रक्रियामा अर्थपुर्ण सहभागिता हुन नसकेको दलित महिला संघ (फेडो) केन्द्रिय महासचिव रेनु सिजापतिले बताइन। शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित सिमान्तकृत महिलाहरुको विकास सहभागिता अभिवृद्धी परियोजना कार्यक्रमको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले महिलाहरु अझै शसक्त हुन नसकेकाले अर्थपुर्ण सहभागिता हुन नसकेको बताईन। 

सिमित महिलाको उपस्थिति लगायत शिक्षा, ज्ञान, सिपको कमी भएका कारण उनीहरुको सहभागिता अर्थपुर्ण हुन नसकेको उनको भनाई थियो। निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधिलाई ऐन, कानूनबारे जानकारी नहुनु तथा महिला भएकै कारण हिचकिचाहट हुने भएकाले पुरुष जनिप्रतिनिधीहरुले नै उनिहरुलाई सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताईन। 

‘निर्वाचित दलित एवं सिमान्तकृत वर्गका महिलाहरु सबैमा नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता पनि छैन’ उनले भनिन, ‘आवश्यक ज्ञानको पनि कमी छ। त्यसकारण उनीहरुले निर्णय गर्ने, योजना छनौटगरि सिमान्तकृत वर्गको आर्थिक, सामाजिक र राजनितिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैन्न। निर्णय गर्ने, योजना छनौट गर्ने, योजना सञ्चालन गर्ने क्रममा उनीहरुको उपस्थितीमा पुरुष जनप्रतिनिधीहरुले नै काम गरिरहेकाले महिलाहरुलाई अझै शशक्त बनाईनुपर्ने सिजापतिले बताइन। 

‘सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अझै पनि जातिय विभेद कायमै छ’ उनले भनिन, ‘दलित महिलाहरुलाई एउटा त महिला भएका कारण विभेद गरिन्छ भने अर्काे दलित भएका कारण। सबै महिला शिक्षित छैन्न। संविधानले दलित महिला अनिवार्य तोकेपछि निर्वाचनमा खडा गरियो। तर उनीहरुको अर्थ पुर्ण सहभागिता भने अझै हुन सकेको छैन।’

त्यसकारण सिमान्तकृत महिलाहरुको अर्थपुर्ण सहभागिताका लागि अझैपनि चेतना मुलकदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनितीक, नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन।  
दलित महिला संघ डडेल्धुराले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिमान्तकृत महिलाहरुको विकास सहभागिता परियोजना यहाँका दुई स्थानीय तह अमरगढी नगरपालिका र नवदुर्गा गाँउपालिकामा सञ्चालन गरिने बताईएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भने पाँच वटा जिल्लामा पाईट कार्यक्रमका रुपमा परियोजना सञ्चालन गरिन लागेको छ। 

परियोजनाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा केहि रकम जुटाई चेतनामुलक साथै आर्थिक आय आर्जनका गतिविधि गर्ने दलित महिला संघले जनायो।