सुदूरपश्चिममा सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर बनाउँनै बाँकी
कैलाली: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डिपिआर बनाउने प्रक्रिया समेत अगाडी बढेको छैन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा अल्पकालिन बजेटमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरेका जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर बनाउने प्रक्रिया समेत अगाडी बढ्न नसकेको हो।
प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका चार वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भईसकेको छ। प्रदेश सरकारले डडेल्धुराको महाभारतबाट निस्कने शीर्षगाडको कटाल जाने नहरमा तीन मेगावाट, डोटीको विपीनगर क्षेत्रमा पर्ने ठूलीगाडबाट तीन र बैतडीको सुर्नयागाडमा ५ सय ४० किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो।
चार वटै जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भईसकेपनि अहिले अन्य प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले स्विकार गरे। मन्त्री बोहराले संघीय सरकारले तीन मेगावाट सम्मका आयोजना स्थानीय र तीनदेखि १५ मेगावाट सम्मका आयोजना प्रदेश सरकारलाई बनाउन निर्देशन दिएको बताउँदै सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजना मध्ये दुईवटाको चालु आर्थिक वर्ष भित्रै डिपिआर बनाउने तयारी भईरहेको बताए।
उनले दुई वटा आयोजनाको डिपिआर तयार पार्दै अर्को आर्थिक वर्षमा निर्माणको चरणमा जाने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताए। झण्डै १२ लाख सुदूरपश्चिमवासी विद्युतको पहुँच बाहिर रहेको अवस्थामा संघीय सरकारको बजेटमा यसै वर्षभित्र सुदूरपश्चिमलाई अध्यारोमुक्त बनाउने योजना लिएको छ।
प्रदेशमा झण्डै २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना भएपनि अहिले ४१ मेघावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। वर्षौदेखि ठुला जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेका कारण निजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्न सकेको छैन्। तर झण्डै एक सय मेगावाट विद्युत उत्पादनका आधा दर्जन आयोजनाहरु पाइपलाईनमा रहेको विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिमले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिममा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायतका आयोजना रहेका छन्। चमेलिया र कालंगा गाड क्षेत्रमा १५०/१५० मेगावाटको क्षमता छ। सेती, महाकाली, कर्णाली लगायतका दर्जनौ नदीहरुमा विद्युत उत्पादनको ठुलो सम्भावना भएपनि निजि क्षेत्रको लगानीलाई भित्र्याउन सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन्।
