कैलालीमा निर्माणाधिन कृषि सडक अलपत्र

कैलालीमा निर्माणाधिन कृषि सडक अलपत्र परेका छन्। साविकको जिल्ला विकास समितिले कार्यान्वयन गरिरहेका सडक अहिले अलपत्र परेको हुन्। तत्कलीन जिविस सभापती नारायणदत्त मिश्रका अनुसार जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै कृषि सडकको निर्माण थालिएको थियो। मिश्रका अनुसार कार्यक्रम लागु भएको समयमा सडक निर्माणको कामले तिव्रता नै पाएको थियो।

तर अहिले ती सडकको बारेमा जिल्ला समन्वय समितिसंगै, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि बेखबर देखिएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीलाई पनि कृषि सडकका बारेमा जानकारी छैन्। जिल्ला समन्वय अधिकारी वीरबहादुर शाहीले पुरानो कार्यक्रम भएकाले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।‘

साविकको जिल्ला विकास समितिका फाइलहरु हेरिएको छैन्। दराजमा होलान्।’ ‘कुन–कुन सडकलाई कृषि सडकमा राखिएको थियो। जानकारी छैन्। अहिले कृषि सडकका लागि कुनै कार्यक्रम छैन्।’ २० वर्षका लागि लागु भएको डोलिडार कार्यक्रम मार्फत जिल्लाका खुटिया–मट्यारी सडक, मसुरिया–उदासी–हसुलिया सडक, सुख्खड–भजनी सडक, बैनिया–जोशिपुर–लालबोजी सडक, डुडेझारी–टीकापुर सडक र शिवनगर–निगाली सडकलाई कृषि सडकमा राखिएको थियो।

कार्यक्रम लागु भएको २० वर्षमा पूर्ण काम नभएकोमा अहिले पनि सडक निर्माण सकिएको छैन्। कैलाली जिल्लाको कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि निर्माण थालिएका विभिन्न सडकहरु अहिले ओझेलमा परेका हुन्। जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर बुढामगरले कृषि सडक निर्माणको काम पूर्ण नहुदै कार्यक्रम सकिएको बताए। ‘चुरे गाउँपालिका क्षेत्रको शिवनगर–निगाली सडकलाई तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले कृषि सडकका रुपमा विकास गरेको थियो।

तर काम पुरा नहँुदै कार्यक्रम सकियो। अहिले हामीले केही बजेट विनियोजन गरेका छौँ। तर खर्च बढि लाग्ने भएकाले पूर्णता दिन समस्या छ।’ अध्यक्ष मगरले भने। जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा सुन्तला, अदुवा तथा सागपात लगायतका उत्पादनको बजारीकरण र दक्षिणी क्षेत्रमा धान, गहुँ तोरी तथा तरकारीको उत्पादनको बजारीकरणका लागी सडक निर्माण थालिएका हुन्।

२० वर्षमा पनि सडक निर्माणको काम पूर्ण भएन्। स्थानीय तह आएपछि सडकको नाम पनि हराएका छन्। अहिले कुन निकायले निर्माण गर्ने भन्ने विषयकै टुङ्गो नलागेको पाईएको छ। सडक निर्देशनालयका प्रमुख प्रेम भट्टले सडक निर्माणको काम केही मात्रमा भएपनि पुर्ण नभएको बताए।

उनले भने, ‘कृषि सडक भनेर कार्यक्रम थियो। ठुलो रकम साविकको जिल्ला विकास समितिमार्फत खर्च भएको हो। ती सडकको पछिल्लो अवस्थाका बारे जानकारी भएन। प्रदेश सरकारसंग पनि कार्यक्रम भए जस्तो लाग्दैन्।’ कैलालीको सम्मृद्धिसंग जोडिएका एक दर्जन कृषि सडक निर्माणको कामले पूर्णता नपाउदै कार्यक्रम सकिएपछि सडक ओझेलमा परेका हुन्।

राज्य पुर्नसंरचना पछिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि कृषि सडकलाई प्राथामिकतामा राखेको देखिएको छैन्। जसका कारण सडक मार्फत कृषि क्षेत्रको समृद्धिमा धक्का पुग्ने देखिएको छ।