राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा साढे २३ करोड खर्च
म्यानमार र जापानको झण्डै डेढ साता लामो भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार स्वदेश फर्किइन्। राष्ट्रपति स्वदेश फर्किएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्। कात्तिक ८ र ९ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने असंलग्न राष्ट्रहरुका सरकार प्रमुखहरुको १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री बिहीबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। स्वास्थ्योपचारका लागि दुई पटक सिंगापुर गएको अवधिलाई छाडिदिने हो भने पछिल्लो २० महिनामा प्रधानमन्त्री केशी शर्मा ओली १० औं विदेश भ्रमणमा देश बाहिर निस्किएका छन्।
केपी शर्मा ओली ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। त्यसयता प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा मात्र साढे २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च विवरणमा राष्ट्रपतिको म्यानमार र जापान भ्रमणको खर्च समावेश छैन। अर्थ मन्त्रालयबाट भ्रमणमा लागेको खर्चका लागि निकासा भएको विवरण अनुसार यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा १५ करोड ३९ लाख ८३ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा ७ करोड ९३ लाख ३८ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। राष्ट्रपतिको म्यानमार–जापान भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको आशन्न अजरबैजान भ्रमणको बील भने अझै आइसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुरमा भएको उपचारको खर्च भने सरकारी ढुकुटीबाट नकाटिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मात्रै २० महिनामा साढे २३ करोड सकिएको छ । यस अवधिमा उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणमा पनि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले पनि बाक्लै विदेश भ्रमण गरेका छन्।
यस्तै वैदेशिक भ्रमणमा अधिक बजेट खर्च हुन थालेपछि वर्तमान सरकारले नै वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशका बनाएको थियो। सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूखी, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भन्दै यो निर्देशिका ल्याइएको थियो। तर, पछिल्लो समय विशिष्ट अधिकारीहरुबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणको चित्त बुझ्दो औचित्य भने सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन। निर्देशिका अनुसार हरेक वैदेशिक भ्रमण औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ।
उक्त भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धी र सिकेको सिकाइसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत बनाएर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। तर, नेतृत्व भने यस्तो निर्देशकाको अधीनमा बस्दैनन्। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख अनि मन्त्रीहरुले कतिपय अवस्थामा विदेश भ्रमणमा जानै पर्ने हुन्छ। तर, सरकारले विगतमा अनावश्यकरुपमा विदेश भ्रमण हुने गरेको भन्दै निर्दे्शिका ल्याएको थियो।
अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमण नगर्ने भनिए पनि २ करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भियतनाम कम्बोडिया आदिको खासै औचित्यपूर्ण देखिँदैन। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको कोष्टारिका भ्रमणले पनि राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपेको देखिन्छ। त्यसो त विगतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अमेरिका भ्रमणबाट फर्कँदा प्रधानमन्त्रीले पाउने भत्ताबाट बचेको रकम फिर्ता गरेका थिए। अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले विदेश भ्रमण बापत पाउने गरेको भत्ता फिर्ता गरेको सुनिएको छैन।
नेताहरुको विदेश भ्रमण उनीहरुको व्यक्तिगत कमाएका लागि पनि फलदायी हुने गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरुले विदेश भ्रमण गर्दा सरकारी कोषबाट मोटो रकम दैनिक भत्तावापत पाउने गर्छन्। (अनलाईनखबरबाट साभार)
