सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

स्वदेशी लगानीमै पश्चिम सेती बन्ने कुरा स्थानीयले पत्याएनन

सरकारले २ खर्ब रकम कसरी जुटाउछ ?

फाईल फोटो । 
फाईल फोटो । 
२०७५ जेठ १७, ०६:१९

बहुप्रतिक्षीत पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै निमार्ण गर्ने भन्दै सरकारले गरेको घोषणाले पदेश ७ का बासिन्दामा आशाको संचार गर्न सकेको छैन्। सरकारले घोषणा गरेको बजेट मार्फत पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै निमार्ण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर पश्चिम सेतीको प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले यति ठुलो लगानी सरकारले जुटाउन नसक्ने बताएका हुन्। उनिहरुले स्वदेशी लगानीमै आयोजना निमार्ण गर्नु खुसीको कुरा भएपनि सरकारले लगानी जुटाउन सक्ने कुरामा पत्यार नलागेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 

३ दशकदेखी बिदेसी कम्पनीहरुको लगानीमा बन्ने भन्दै चर्चामा रहेको ७ सय ५० मेघावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अब सरकारले आफै बनाउने भन्दै गरेको घोषणा तटिय क्षेत्रका वासिन्दाले नपत्याएका हुन्। लामो समयदेखी पश्चिम सेती बन्ने भन्दै जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम मात्रै भएकोले अब स्वदेशी लगानीमै निमार्ण गर्ने सरकारको कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको बैतडीको सिंगास गाउपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए। पश्चिम सेती बनाउने भन्दै विगत ६ वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले जिम्मेवारी लिएको तर उसले काम गर्नुभन्दा पनि शर्तमाथि शर्त थप्दै लगेको भन्दै सरकार, आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। स्वदेशी लगानीमै आयोजना निमार्ण गर्नु खुसीको कुरा भएपनि सरकारले लगानी जुटाउन सक्ने कुरामा भने विश्वास नरहेको बैतडीका स्थानिय शिक्षक रघुबिरसिंह धामीले बताए। 

पश्चिम सेती निर्माणको चर्चा सुरु भएको २०४२  सालबाट हो। तर, विभिन्न कारणले हालसम्म यो आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन। पछिल्लो समय चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको कामको प्रक्रिया अघि बढाउन थ्रि गर्जेजले आनाकानी गरेको भन्दै सरकारले उसंग भएको सम्झौता तोडेर आफ्नै लगानीमा निमार्ण गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले आफै बनाउने कुरा स्वागत योग्य भएपनि २ खर्बको लगानी जुटाउन सक्ने कुरामा भने आशंका रहेको प्रदेश ७ का बासिन्दाको भनाई छ। 

थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजना पाउनुपूर्व अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले अनुमति पाएको थियो। अनुमति लिएको १४ वर्षसम्म स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले उसलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। उसले करिब २ अर्ब खर्चेर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। कम्पनीले काठमाडौं, डोटी र डडेल्धुरामा कार्यालय समेत स्थापना गरेको थियो। २०५४ मा अनुमति पाएको स्मेकसँगको सम्झौता २०६८ साउनमा खारेज भयो। पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि सम्झौता खारेज भएको हो। सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो। तर थ्रि गर्जेजले पनि पश्चिम सेतीको काम गर्न आनाकानी गरेपछि सरकारले उसंग भएको सम्झौता पनि खारेज गर्दै आफ्नै लगानीमा निमार्ण गर्ने घोषणा गरेको हो। 
कमेन्ट लोड गर्नुस