सेती अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलनमा, तलब–भत्ता वृद्धिबाट वञ्चित पारिएको गुनासो

धनगढीः सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सरकारी कर्मचारीको तलबमान वृद्धि गरे पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत करार कर्मचारीले भने नयाँ व्यवस्थाअनुसारको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। तलब, चाडपर्व भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधामा विभेद भएको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीले बिहीबार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। सरकारले तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धि गरेको अवस्थामा आफूहरूलाई भने पुरानै पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य पारिएको उनीहरूको गुनासो छ।

अस्पतालको प्रयोगशालामा कार्यरत ल्याब टेक्निसियन रुप सुनारले सरकारले करार कर्मचारीमाथि वर्षैपिच्छे बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए। चाडपर्वका बेला पनि आफूहरूले विभेद भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘वर्षेनि सरकारले हामीमाथि चाडपर्वमा यस्तै व्यवहार गर्छ। हामीले पनि अरू कर्मचारीसरह सेवा सुविधा पाउनुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। त्यसैगरी, नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। महँगी भत्ताबापत मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। यद्यपि, यी सुविधा सेती अस्पतालका करार कर्मचारीको हकमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको कर्मचारीको गुनासो छ।

अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स कुसुम शाहीले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै निरुत्साहित गरिरहेको बताइन्। ‘सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तर हामीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

करारमा कार्यरत कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नभई विगतका वर्षहरूमा समेत तलब, चाडपर्व भत्ता र अन्य सेवा सुविधाका विषयमा समस्या झेल्दै आएको बताएका छन्। अस्पतालमा कार्यरत नर्स गंगा कार्कीले आफूहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरिन्। ‘अस्पताललाई करार कर्मचारीको आवश्यकता छैन भने सबैलाई पदमुक्त गरिदिनुपर्‍यो। होइन भने सरकारी सेवा सुविधामा हामीमाथि अन्याय हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन्।

अस्पताल प्रशासनले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त समन्वय र पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। प्रदेश सरकारले करार कर्मचारीको सेवा सुविधालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उनीहरूले विभेद अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। बिरामीको चापका बीच लामो समयसम्म खटिएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भए पनि आफूहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा उचित ध्यान नदिइएको प्रयोगशालामा कार्यरत रेनुका ज्ञवालीले बताइन्। ‘बिरामीको चापका बीच लामो समयसम्म खटिएर सेवा दिनुपर्छ। तर, हाम्रो पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा भने उचित ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भनिन्।

यता, सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोषकुमारी शर्माले करारमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि सम्बन्धित कार्यक्रम र व्यवस्थाअनुसार बजेट तथा प्रावधान हेर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार कर्मचारीले करार सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तथा करारसम्बन्धी नियम र व्यवस्थाबमोजिम सेवा सुविधा पाउनेछन्। सरकारले तलबमान वृद्धि गर्दैमा सबै प्रकारका करार कर्मचारीले स्वतः समान दरमा तलब तथा भत्ता पाउने वा नपाउने भन्ने विषय उनीहरूको नियुक्तिको प्रकृति, स्वीकृत बजेट, करार सम्झौता र सम्बन्धित निर्णयमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ।