सुदूरपश्चिमको नयाँ बजेटमा कमिसनको खेल भएको आरोप, सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि

धनगढीः अघिल्लो सरकारको बजेटमा बेथिति भएको भन्दै सत्ता समीकरण बदलिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकारको बजेटसमेत विवादमा परेको छ। बिचौलियामार्फत कमिसनको खेल भएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बजेटमाथि असन्तुष्ट देखिएका छन्। 

आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनीसमेत दिएपछि बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक भोलि बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठक आज बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको थियो।

सरकारलाई आफ्नै सांसदको समर्थन जुटाउन कठिन हुने अवस्था बनेपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया नै अनिश्चित बनेको छ। बजेट निर्माणमा सीमित व्यक्तिले एकलौटी निर्णय गरेको र योजनाहरू आवश्यकताभन्दा पहुँच तथा प्रभावका आधारमा छनोट गरिएको सत्तारुढ दलका सांसदहरूको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार बजेटप्रति केही मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट छन्। मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएका प्राथमिकताका योजना नसमेटिएको र बजेटले विकासका ठूला तथा परिणाममुखी आयोजनालाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ। विकासका नाममा साना तथा टुक्रे योजनामा रकम छरेर कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई लाभ पुग्ने गरी बजेट बनाइएको आरोपसमेत लागेको छ। बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री मल्ल र मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले एकलौटी गरेको आरोप सत्तारुढ पक्षबाटै उठेको छ। 

सुदूरपश्चिममा बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको थियो। बजेटमा बेथिति भएको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव नै दर्ता गरिएपछि शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक समीकरण फेरियो र खगराज भट्ट नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। अघिल्लो सरकारको बजेटमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र सुशासन कायम गर्ने दाबी गर्दै बनेको सरकारले ल्याएको बजेटसमेत विवादमा परेपछि सरकार परिवर्तन भए पनि बजेट निर्माणको शैली नफेरिएको प्रश्न उठेको छ।

नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको थियो। मन्त्रालयहरूलाई आयोजना छनोट, बजेट निर्माण र सुशासनका विषयमा दिशानिर्देश गर्न ९९ बुँदे मार्गनिर्देशनसमेत तयार गरिएको थियो। तर, बजेट निर्माणमा ती प्रतिबद्धता र विज्ञका सुझाव बेवास्ता गरिएको सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको आरोप छ।