सुदूरपश्चिममा बजेटविहीनता अन्त्य गर्न माग, प्रदेशको भविष्यसँग खेलवाड नगर्न आग्रह

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश ७८ दिनदेखि बजेटविहीन भएको भन्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले तत्काल बजेट ल्याउन माग गरेको छ। महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता देवीप्रसाद खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटविहीनताको अवस्थाले प्रदेशका नियमित आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा असर पर्न थालेको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाउन नसकेको तथा विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको महासंघको दाबी छ।

महासंघले बजेटविहीनताको अवस्था केवल राजनीतिक विवादको विषय नभई संवैधानिक र कानुनी जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय भएको जनाएको छ।

नेपालको संविधान तथा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले बजेट निर्माण, पेस र स्वीकृतिको प्रक्रिया अनिश्चितकालीन राजनीतिक गतिरोधको विषय बन्न नहुने जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रोपटक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्नु सामान्य घटना नभएको महासंघको भनाइ छ। सरकार परिवर्तनका कारण पटकपटक बजेट शून्यताको अवस्था आउनु प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बजेट निर्माण तथा योजना छनोटमा व्यक्तिगत, समूहगत वा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको जनगुनासोसमेत उठिरहेको भन्दै महासंघले योजना छनोटको आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। जनताको कर, राजस्व र सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण हुने बजेट कुनै व्यक्ति, गुट वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न नहुने महासंघले जनाएको छ। 

बजेटमा थप ढिलाइ हुँदा आर्थिक वर्षको बाँकी समय छोटिँदै जाने र त्यसले विकास आयोजना कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खरिद तथा योजनाको गुणस्तरमा समेत असर पार्ने महासंघले जनाएको छ। महासंघले विलम्ब बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।