भदौ पनि सकियो, सुदूरपश्चिममा बजेटको अत्तोपत्तो छैन
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अझै आउन सकेको छैन । बजेट शून्यता अन्त्य गर्न भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले बजेट पुनर्लेखनको कामसमेत औपचारिक रूपमा सुरु गर्न सकेको छैन ।
नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकारले बजेट शून्यता लामो समयसम्म कायम नराख्ने भन्दै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बजेट ल्याउने घोषणा गरेको थियो । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले साउन २९ गते पदभार ग्रहण गरेकै दिन भदौ पहिलो सातासम्म बजेट ल्याउने संकेत गरेका थिए । तर, त्यसपछि सरकारले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने बताउँदै आएको थियो ।
भदौ महिना सकिन लाग्दासमेत प्रदेशको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) खुल्न नसक्दा बजेट पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार बजेट पुनर्लेखन अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै नेपाल सरकारलाई पीएलएमबीआईएस खोलिदिन आग्रह गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर रावलका अनुसार प्रणाली नखुलेका कारण बजेट पुनर्लेखनको काम अघि बढ्न नसकेको हो । नेपाल सरकारले बुधबार साँझसम्म पनि प्रणाली खुलाएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई नदिएको उनले बताए ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सत्यराज जोशीका अनुसार बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पीएलएमबीआईएसबाटै हुने गरेको छ । प्रणाली खुलेपछि नीति तथा योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाउने र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयहरूले आयोजना, कार्यक्रम र बजेटको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट पुँजीगततर्फका सबै आयोजना तथा कार्यक्रम हटाएर पुनः इन्ट्री गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लका अनुसार चालुतर्फका खर्च शीर्षकसमेत आवश्यकताअनुसार परिमार्जन तथा हेरफेर गरिनेछ ।
बजेट पुनर्लेखनपछि प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले पीएलएमबीआईएस कहिले खुल्छ र मन्त्रालयहरूलाई कति समय दिइन्छ भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ । यसले बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने समयसमेत अनिश्चित बनेको छ ।
दुई महिनादेखि बजेट शून्यता कायम रहँदा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका वार्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् भने कार्यालयका प्रशासनिक खर्च उधारोमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अस्पतालहरूमा औषधि अभाव देखिन थालेको छ । अघिल्लो वर्षका कामको भुक्तानी रोकिँदा बहुवर्षीय आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।
