हिंसापीडित महिला तथा बालिकाका लागि कैलालीमा सुरक्षित आवास स्थापना गर्न माग

धनगढी: हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालिकाका लागि कैलालीमा जिल्लास्तरीय सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) तत्काल स्थापना गर्न माग गरिएको छ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेश र कैलालीले विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै मंगलबार सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक देवीप्रसाद खनाल र सञ्जाल कैलालीकी अध्यक्ष अम्बिका भण्डारी ढुंगानाको संयुक्त नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

ध्यानाकर्षण पत्रमा कैलाली जिल्लामा विभिन्न स्थानीय तहबाट घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, यौन हिंसा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा सामाजिक विभेदबाट प्रभावित महिला तथा बालिकाहरू सेवा लिन आउने भए पनि उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित राख्न सकिने व्यवस्थित, गोप्य र मापदण्डयुक्त सुरक्षित आवासको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ।

हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालिकालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा राखी स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, सुरक्षा तथा पुनःस्थापनासम्मको सेवा उपलब्ध गराउन सुरक्षित आवास आवश्यक रहेको सञ्जालको भनाइ छ।

सञ्जालले कैलालीमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय सुरक्षित आवास स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। साथै, हिंसाका कारण घरमै बस्न असुरक्षित भएका महिल तथा बालिकालाई तत्काल उद्धार गरी गोपनीय र सुरक्षित वातावरणमा राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, सुरक्षित आवासलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी), कानुनी सहायता प्रदायक संस्था, महिला मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ।

सुरक्षित आवासमा प्रभावितलाई प्रवेश गराउने, बसाइ व्यवस्थापन गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने, अन्य निकायमा रेफर गर्ने तथा पुनःस्थापना गर्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

सञ्जालले कैलालीमा सुरक्षित आवास स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी समयबद्ध कार्ययोजना, बजेट र जिम्मेवार निकाय तोकेर प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन तथा यसको स्थान, संरचना, सेवा, सञ्चालन मोडालिटी र व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न माग गरेको छ।
अस्थायी संरक्षणपछि हिंसापीडितलाई दीगो रूपमा पुनःस्थापना गर्न सीप विकास, शिक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जन तथा सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यस्तै, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १२ (१क) बमोजिम प्रदेश कानूनअनुसार सेवा कोष स्थापना गरी सुरक्षित आवास सञ्चालन तथा पीडितको संरक्षणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

प्रदेशमा सञ्चालन हुने सुरक्षित आवासको नियमित अनुगमन गरी नेपाल सरकारका निर्देशिका तथा मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएका आवासलाई मात्र सेवा प्रवाहको अनुमति दिनुपर्ने र सेवाको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि सञ्जालले अघि सारेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा महिला तथा बालिकाको जीवन र सुरक्षामाथि बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित आवासलाई वैकल्पिक वा अस्थायी व्यवस्था मात्र नभई हिंसापीडितको तत्काल सुरक्षा, संरक्षण, न्यायमा पहुँच र पुनःस्थापनासँग जोडिएको अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सञ्जालले सुरक्षित आवास स्थापनालाई प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ।