मुख्यमन्त्रीज्यू, ‘मेडइन सुदूरपश्चिम’मा बैतडीलाई यसरी सम्झिनुहोस्
महेशदत्त भट्ट, बैतडी: बैतडी विभिन्न खनिज पदार्थ र खानीजन्य वस्तुका लागि धनी जिल्ला हो। यो जिल्लामा फलाम खानी, तामाखानी, सुनखानीदेखि युरेनियमसम्म पाइने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
यो जिल्लाको पुरचौंडीमा फलामको धाउ उत्खनन गरेर विभिन्न सामग्री बनाइँदै आएको थियो, जो द्वन्द्वकालमा बन्द भयो। त्यस्तै, सिगासमा जमिनको सतहमै अर्को फलामखानी फेला परेको छ।
चमेलिया नदीमा केही दशक अघिसम्म भारतीय नागरिकहरू आएर सुन निकाल्ने गरेको र तत्कालीन जिविसले यो कार्यमा रोक लगाएको कुरा सरकारी रेकर्डमै छ। नेपालको मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, मकवानपुर र बैतडी गरी पाँच जिल्लामा युरेनियम पाइन्छ। बैतडी जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकाको गोरङ पूर्व र डिलाशैनीको बाँगाबगडमा युरेनियमको सम्भावना देखिए पनि विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन।
बैतडी जिल्लामा अध्ययन/अनुसन्धान हुन बाँकी रहेका मात्रै होइन, विस्तृत अध्ययन भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका जिल्लाको मुहार फेर्न सक्ने खानी पनि छन्। सिमेन्टका लागि आवश्यक चुनढुंगा, रासायनिक मल बनाउन प्रयोग हुने डोलोमाइट र फस्फोराइटयुक्त चट्टान र खरी ढुंगा अत्यधिक पाइने खानी तथा भूगर्भ विभागको विस्तृत अध्ययनले देखाइसकेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश देशकै सर्वाधिक गरिबी भएको प्रदेश हो। यहाँ ३४ प्रतिशत गरिबी छ। जिल्लाको सन्दर्भमा बैतडीमा ४८ प्रतिशत गरिबी छ। रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने दसौँ अर्ब लगानीका आयोजनाहरू बन्ने हो भने जिल्ला र प्रदेश मात्रै होइन, देशकै लागि समृद्धिका ढोकाहरू खुल्न सक्नेछन्।
सुदूरपश्चिम पहाडबाट दसौँ हजार मजदुर भारतमा कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यताका बीच उनीहरूको जीवनमा थोरै भए पनि राहत दिन सक्ने आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रबाट अर्बौ लगानीका लागि प्रतिबद्धता आइसक्दा कार्यान्वयन हुन नसक्नु निकै दुःखद् छ। यदि सरकारको पहलकदमी हुन सक्यो भने यस जिल्लामा तत्कालै सिमेन्ट उद्योग, फलाम खानी र रासायनिक मलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्खनन गर्ने काम अघि बढ्न सक्नेछ।
१) सिमेन्ट उद्योग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहलमा २०७८ सालमा भएको विस्तृत अध्ययनपछि बैतडीको दोगडाकेदार र सुर्नया गाउँपालिकाको सीमाना क्षेत्रमा आइएमई ग्रुपले ३० अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न तयार भएको छ। दुई वर्षअघि नै उक्त तयारी अघि बढे पनि सरकारी निकायहरूको अवरोध र ढिलासुस्तीका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जभन्दा पश्चिमी क्षेत्रको कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग छैन।
यता एक करोड २५ लाख जनसंख्या भएको छिमेकी भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पहाडी क्षेत्रमा पनि सिमेन्ट उद्योग नभएका कारण निर्यात गरेर देशकै लागि लाभदायक बन्न सक्ने देखिन्छ। स्थानीय स्तरमा हजारौँका लागि रोजगारीसमेत सिर्जना हुने अवस्थामा बैतडीमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको लागि कहाँ, किन विलम्ब भइरहेको छ?
२) फलाम खानी
पुरचौंडी नगरपालिका–८, मल्लादेहीमा केही दशक अघिसम्म स्थानीय प्रविधि प्रयोग गरेर फलामको धाउ उत्खनन गरिन्थ्यो। जसबाट विभिन्न सामान तथा सामग्री निर्माण हुन्थे। फलाम खानी रहेको त्यो क्षेत्रमा सयौँ भूमिगत सुरुङहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७१ साल र २०८१ सालमा गरी दुई पटक अध्ययन गरेको छ।
तर विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन। यता सिगास गाउँपालिका–१, सुगरखालमा सतहमै फलाम खानी भेट्टिएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो। यहाँ निजी क्षेत्रबाट उत्खननका लागि प्रयास गरिँदै आए पनि सरकारी निकायहरूको बाधाका कारण उक्त कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। पुरचौंडीको फलामखानीको विस्तृत अध्ययन र सिगासको फलाम खानी उत्खननका लागि यथाशीघ्र अनुमति दिलाइदिन अनुरोध गरिन्छ।
३) फस्फोराइट र डोलोमाइट उत्खनन
बैतडीको दोगडाकेदारमा रासायनिक मल बनाउन प्रयोग हुने फस्फोराइट र डोलोमाइट चट्टानको विस्तृत अध्ययन भएको चार वर्ष बितेको छ। देशले भारतबाट अर्बौँ रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गर्दै आएको अवस्थामा स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्न र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ बैतडीमा विस्तृत अध्ययन भइसकेको अवस्थामा उत्खननका लागि पहल गरिनुपर्ने जोडदार माग गर्दछौँ।
४) पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
वि.सं. २०५२ सालमा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह रावले एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सन्धिमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना बनाउने लक्ष्य महत्त्वपूर्ण थियो।
यसले नेपालका तर्फ मात्र १ सय १५ वर्ग किलोमिटर भू–भाग ओगट्ने तत्कालीन सर्वेक्षणले बताएको छ। उक्त आयोजनाबाट करिब २ सय ५८ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ। करिब ५५–६० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक रूपमा आम्दानी हुने यो आयोजनाको क्षतिभन्दा फाइदा कैयौँ गुणा बढी छ। यसमा नेपालका तर्फबाट लाग्ने लागत, मुआब्जालगायतका खर्चहरू २÷३ वर्षमै असुल हुने आकलन गरिएको छ। यो नेपालका लागि गौरवको आयोजना हो।
एकीकृत महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपालले सन् १९९५ मा आफ्नो तर्फबाट पहिलो डिपिआर निर्माण गरेको थियो। करिब ३१ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ। हाम्रा लागि यो निकै दुःखद् कुरा हो। (स्रोतः परियोजना पुस्तिका)
५) बैतडी पाटन नमुना सहर
देशभरिमा १० वटा नमुना सहरअन्तर्गत पुरानो अञ्चल मुकाम पाटनलाई नमुना सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। पहाडी जिल्लाबाट बढ्दो बसाइँसराइलाई रोक्न पहाडमै सुविधासम्पन्न सहर बनाउने लक्ष्य एकदमै राम्रो थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि यो आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ। यहाँ केवल भौतिक संरचना निर्माणको सवाल मात्र होइन, पहाडी क्षेत्रको समावेशी विकास, पहिचान र सम्भावनासँग जोडिएको विषय हो। सहरी संरचनाहरू निर्माणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवा प्रभावकारी हुने नै भए। सहरीकरणले सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्न सक्थे। नमुना सहरको विकाससँगै व्यापार, पर्यटन, होटल, यातायात र साना उद्योग फस्टाउने सम्भावना बढ्थ्यो।
यसले पहाडमा बस्ने स्थानीय युवालाई रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन घटाउन मद्दत गर्न सक्थ्यो। पाटन नमुना सहर बनेपछि बैतडी मात्र होइन, दार्चुला, डडेल्धुरा लगायत आसपासका जिल्लाका लागि पनि आर्थिक र प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुन सक्थ्यो। तर, नमुना सहर बनाउने कार्य लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।
६) झुलाघाट मोटरेबल पुल
मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिमी बिन्दु झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमाथि नेपाल–भारत सीमालाई जोड्ने मोटरेबल पुल बन्ने चर्चा समय–समयमा चल्ने गर्छ। यो पुलले मध्यपहाडी लोकमार्गसँग भारतको उत्तराखण्ड राज्यसँग सडक यातायात, व्यापार, पर्यटनलाई सहज बनाउनेछ। स्थानीय उत्पादन (कृषि, जडीबुटी, पशुपालन) को बजार पहुँच बढ्नेछ।
सीमावर्ती व्यापार सहज भई स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ। सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लाहरूको स्थानीय उत्पादन निर्यातका लागि मात्र होइन, यहाँ रहेका विभिन्न खनिजहरूको उत्खननका लागि पनि यो पुल ‘गेम चेन्जर’ बनेर आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्नेछन्। यस विषयमा लामो समयदेखि ज्ञापनपत्र, अनशन, आन्दोलनजस्ता विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमसमेत भए। तर, सिन्को भाँचिएन। अब यसलाई मोटरेबल पुलसँगै मुख्य भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढ्नुपर्छ।
७) धार्मिक पर्यटन
बैतडीको धार्मिक पर्यटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। पर्यटनलाई चिनाउने, जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने प्रयासको अभाव खड्किएको छ। केवल मन्दिर दर्शनमा सीमित नगरी प्रकृति + संस्कृति + इतिहास + धार्मिक आस्था + स्थानीय जीवनलाई एउटै पर्यटन प्याकेजमा जोड्न सके यो सुदूरपश्चिमकै आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ।
बैतडीमा भगवती÷देवीका मन्दिरहरू धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका महत्वपूर्ण आधार हुन्। निङ्गलाशैनी भगवती मन्दिर, दशरथचन्द नगरपालिका, देहिमाण्डौँ; त्रिपुरासुन्दरी भगवती मन्दिर, दशरथचन्द नगरपालिका; मेलौली भगवती मन्दिर, मेलौली नगरपालिका; डिलाशैनी भगवती मन्दिरहरू छन्। ऐतिहासिक पर्यटनका रूपमा दशरथचन्द, द्वारिकादेवी ठकुरानी लगायत अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको बारेमा बैतडीको इतिहाससँग सम्बन्धित स्थललाई संरक्षण गरी इतिहास अध्ययन तथा शैक्षिक पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। पत्ताल भुमेश्वर गुफा, रौलाकेदार पनि शैक्षिक पर्यटन तथा धार्मिक पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।
यति मात्र नभएर डाँडाकाँडा, वन, खोला, पहाडी दृश्य र ग्रामीण बस्तीलाई समेटेर हाइकिङ तथा ट्रेकिङ रुट विकास गर्न सकिन्छ। पर्यटकलाई स्थानीय खाना, देउडा, ठाडी भाका, स्थानीय जीवनशैली र मौलिक संस्कृतिसँग जोडेर गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यी स्थलसम्म पुग्ने सडक, पदमार्ग, खानेपानी, शौचालय, सूचना केन्द्र, संकेतचिह्न, विश्रामस्थल र डिजिटल प्रचार आवश्यक छ। विशेष गरी बैतडीको धार्मिक पर्यटन पनि ‘मेडइन’ सुदूरपश्चिमका लागि चमत्कारिक हुन सक्छ।
बैतडीको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि सिमेन्ट उद्योग र फस्फोराइट उत्खनन गर्ने महत्त्वपूर्ण मेघा प्रोजेक्ट सुरु हुन सक्यो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ। यसतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ‘मेडइन सुदूरपश्चिम’ अभियान अगाडि बढ्नुपर्छ।