न्यायको थलो बन्दै सुदूरका ‘न्यायिक समिति’
महेन्द्रनगर: जनचेतनाको स्तरवृद्धिसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय पालिकाहरूमा न्यायका लागि उजुरी दिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने न्याय समितिप्रति जनविश्वास पनि बढ्दै गएको छ। अठासी वटा स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा त्यही सङ्ख्यामा पालिकाहरूमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति क्रियाशील छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख निलम लेखक जोशीले न्यायिक समितिमा गाउँ टोलबाट उजुरी आइरहेको बताए।
“हाम्रोमा अहिले घरेलु हिंसाका उजुरी आउने क्रम न्यून छ”, उनले भने, “जग्गाको सिमाना विवाद, सामान्य घरायसी झैझगडा, अंश विवादलगायत विवाद समितिमा आउँछन् ।” सामान्य विवाद समितिमा आए पनि धेरै उजरीहरू फछ्र्योट भइसकेको उपप्रमुख जोशीको भनाइ छ।
“समितिले न्याय दिन नसक्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालत जान्छन्। हामीलाई अदातलबाट पनि बेलाबखतमा पालिकामा आएर अनुशिक्षण दिने र अनुगमन गर्ने काम हुन्छ”, उनले भने, “धेरैजसो विवाद त वडास्तरमा परिचालन गरिएका मेलमिलापकर्ताहरूबाट समाधान भइहाल्छ।” भीमदत्त नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा १५ वटा मुद्दा परेका थिए। जसमा मिलापत्र हुन नसकेका दुई मुद्दा अदालत पठाइएको समितिले जनाएको छ।
न्यायिक समिति प्रतिको विश्वास बढ्दै जान थालेपछि यहाँका दूरदराजका पालिकाहरूमा पनि स्थानीयले न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवी बोहरा न्यायिक समितिमा स्थानीयहरूले मजदुरी गरेर ज्याला नपाएको गुनासोसहितको उजुरी आउने गरेको बताए। “जग्गा विवाद र सामान्य झैझगडाका घटनामा पनि समितिमा आउँछन्”, बोहराले भने, “जनचेतनाको स्तर बढेकाले पनि विगतको जस्तो उजुरी आउने गरेको छैन।” उनले न्यायिक समितिका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना र कर्मचारीसहित समिति क्रियाशील रहेको बताए।
डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना बोहरा रोकायाले घरेलु हिंसाका घटनासम्बन्धी उजुरीहरू बढी आउने गरेको बताए। “सामान्य घरेलु हिंसा, जग्गाको साध सीमाना विवाद र वृद्धा आमाहरूलाई पालन पोषणको विषयसम्बन्धी विवादलगायतका घटना आउँछन्”, उनले भने, “यहाँका छ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता पनि खटिएका छन्।” उनले न्यायिक समितिमा आएका सबै उजुरहरू फछ्र्योट भइसकेको जानकारी दिए।
त्यसगरी बुढीनन्दा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक रामबहादुर बोहराले समितिमा गत वर्ष मात्रै ३११ उजुरी आएको बताए। “पैसा लेनदेन, जग्गा विवाद, ज्याला मजदुरीको रकम नपाएको लगायत उजुरी धेरै आउँछन्”, बोहराले भने, “गत वर्ष आएका उजुरीमध्ये ११ वटा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् ।” उनले गाउँघरमा न्यायिक समितिप्रतिको भरोसाका कारण उजुरी आउने क्रम वृद्धि भइरहेको बताए।
“प्रहरी/प्रशासनमा जाँदा समय खर्च हैरानी बढी मान्छन् । समितिमा सहज रूपमा कुराकानी राख्ने वातावरण पनि हुन्छ”, उनले भने, “यहाँ आउनेहरूलाई मिलापत्र गराएर पठाइरहेका हुन्छौँ।” त्यसैगरी कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जानकीदेवी कठरियाले पालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक लेनदेन र जग्गा साध सीमासम्बन्धीका विवादहरू धेरै आउने गरेको बताए।
“वार्षिक सयौँ उजुरी आए पनि समितिले अधिकांश मेलमिलाप नै गराएर पठाएको छ”, उपाध्यक्ष कठरियाले भने, “पालिका र वडास्तरसम्म यसप्रकारका घटनाहरू मिलापत्र हुँदा स्थानीय प्रशासनलाई पनि कामको चाप कम हुन्छ।”
सात पहाडी जिल्ला र तराईको कैलाली कञ्चनपुरका सबै पाकिलाहरूका न्यायिक समितिहरू सक्रिय रूपमा जनाका उजुरी/गुनासा सम्बोधनमा खटिएका छन्। अछामको रामारोशन गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिर्जना देवी बुढाले आर्थिक लेनदेन, घरेलु हिंसा र बालबालिकाका मुद्दा आउने गरेको बताए। “बाल विवाह र बहुविवाहका मुद्दाहरू हामीले अदालत पठाउने गरेका छौँ”, उपाध्यक्ष बुढाले भने, “न्यायिक समितिमा आउँदा मिलापत्र भएर गएपछि दीर्घकालीन समाधान भइरहेका हुन्छन्।” उनले स्थानीय नागरिकहरू पालिकामा गुनासो/उजुरी लिएर आउने क्रम मध्यम रहेको बताए।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतले पालिकास्तरमा न्यायिक समितिसँगै प्रहरीमा पनि उजरी आउने क्रम रहेको बताए। “समितिहरूले वडास्तरमा काम गरिरहेकै छन् तर पनि प्रहरीमा उजुरी आउने क्रम छ”, उनले भने, “दैनिक घरायसी झगडा सबै किसिमका उजुरी लिएर स्थानीयवासी प्रहरीमा आएकै छन्।”