बगरमा घर कि सुरक्षित भविष्य?
भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले केवल नदीको किनार बगाएन—यसले हाम्रो भू–उपयोग नीति, विकासको ढाँचा र विपद् व्यवस्थापनप्रतिको सोचलाई समेत प्रश्न गरेको छ।
भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा मिसिएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म ठूलो क्षति पु¥याएको छ। नेपाल प्रहरीले मंगलबार साझ ५ बजेसम्म १,०६८ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ भन्ने ४,६०६ जना अझै बेपत्ता रहेको जानकारी गरेको छ । साथै बाढी प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा समेत ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। खोज तथा उद्धार अझै जारी छ।
यो संख्या अन्तिम होइन। घाइतेहरू उपचाररत छन्, धेरै मानिस सम्पर्कविहीन छन् र केही शवको पहिचानसमेत हुन बाँकी छ। नेपाल प्रहरीले पहिचान नखुलेका शवसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै खोज तथा पहिचानको काम अघि बढाइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले पनि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायत तटीय क्षेत्र प्रभावित भएको र तत्काल उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनस्र्थापना आवश्यक रहेको जनाएको छ।
तर अब मुख्य प्रश्न राहतको होइन—भविष्यको हो।
बाढी आएको ठाउँमा फेरि उही बस्ती बनाउने हो?
बगरमा घर, होटल र बजार बसाउने हो?
नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई प्लटिङ गरेर बेच्ने हो?
कि यसपटकबाटै नेपालले आफ्नो ‘जोखिमयुक्त भूगोलमा बस्ती बसाउने संस्कृति’ अन्त्य गर्ने हो?
‘वाटर बम’ अब शब्द मात्र रहेन
नेपाल–चीन सीमाको हिमाली क्षेत्रमा भएको हिम–चट्टान तथा गेग्रानको आकस्मिक बहावले भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी ल्याएको प्रारम्भिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसले सामान्य वर्षाजन्य बाढीभन्दा फरक अचानक आउने अत्यन्त शक्तिशाली अचानक आउने बाढीको जोखिम कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। हिमालयमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लने, हिमताल बढ्ने, हिम–चट्टान खस्ने र नदी थुनिएर अस्थायी ताल बन्ने जोखिम बढिरहेको छ। यस्तो ताल अचानक फुट्दा आउने बाढीलाई
हिमनदी वा पहिरो–जन्य ताल फुट्दा आउने बाढी भन्न सकिन्छ।
सामान्य भाषामा भन्दा—यो पहाडमाथि बनेको ‘जल–बम’ हो।
अहिले पनि नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा बनेको नयाँ भग्नावशेषले थुनिएको तालले थप जोखिम सिर्जना गरेको छ। रोयटर्स र एपीका अनुसार उक्त तालमा लाखौँ घनमिटर पानी जम्मा भइरहेको र त्यसको बाँध फुटेमा थप बाढी आउन सक्ने चिन्ता छ।
त्यसैले अहिलेको विपद्लाई ‘एकपटक आयो, सकियो’ भनेर बुझ्नु घातक हुनेछ।
अब नेपाल र चीन दुवैले के गर्नुपर्छ?
नेपाल र चीनले सीमामा बनेका हिमताल तथा भग्नावशेषले थुनिएको ताललाई संयुक्त रूपमा निगरानी गर्नुपर्छ।
तत्काल आवश्यक पाँच कामः
१. २४ घण्टे संयुक्त निगरानी संयन्त्र
उपग्रह, ड्रोन, राडार, जलस्तर मापन र मौसम पूर्वानुमानलाई एउटै प्रणालीमा जोडिनुपर्छ।
२. वास्तविक समयमा सूचना आदानप्रदान
चीनतर्फ हिमताल वा नदीको जलस्तर असामान्य बढेमा सूचना घण्टौँ होइन, मिनेटमै नेपालमा आउनुपर्छ।
३. सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली
नेपालका तल्लो तटीय बस्तीमा साइरन, एसएमएस, मोबाइल एप र स्थानीय स्वयंसेवकमार्फत तुरुन्त चेतावनी पुग्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। नेपाल–चीनबीच हिमतालसम्बन्धी प्रारम्भिक चेतावनी सहकार्यको संरचना पहिलेदेखि रहेको भए पनि हालको घटनाले त्यसलाई अझ प्रभावकारी र बहु–जोखिम प्रणाली बनाउनुपर्ने देखाएको छ।
४. जोखिमयुक्त बस्तीको पूर्वस्थानान्तरण
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका अत्यधिक जोखिमयुक्त बस्तीको नक्साङ्कन गरी सुरक्षित स्थानमा क्रमशः पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ।
५. संयुक्त विपद् अभ्यास
नेपाल र चीनका सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र समुदायबीच नियमित सीमापार विपद् अभ्यास हुनुपर्छ।
अब नदी किनारमा नयाँ बस्ती बनाउने अधिकार होइन, जोखिम रोक्ने नीति चाहिन्छ। त्रिशूली र भोटेकोशी किनारमा अहिले बगर बनेका स्थानमा भोलि फेरि घर उठाउनु भनेको आजको विपद्बाट पाठ नसिक्नु हो।
सरकारले देशभरका नदी, खोला, बाढीमैदान र बगरको वैज्ञानिक जोखिम नक्सा बनाउनुपर्छ।
त्यसपछिः
१.अति उच्च जोखिम क्षेत्र — निर्माण कार्य निषेधित क्षेत्र
२.उच्च जोखिम क्षेत्र — नयाँ स्थायी बस्तीमा रोक
३.मध्यम जोखिम क्षेत्र — कडा मापदण्डसहित सीमित निर्माण
४.कम जोखिम क्षेत्र — सुरक्षित भू–उपयोग योजनाअनुसार विकास गर्नुपर्छ।
बैंक, मूल्याङ्कनकर्ता र बीमा कम्पनी पनि अब जोखिम प्रणालीभित्र आउनुपर्छ
नदी किनारको जोखिमयुक्त जग्गालाई सुरक्षित आवासीय जग्गाजस्तो मूल्याङ्कन गरेर बैंकले ठूलो ऋण दिने र भोलि बाढी आएपछि सबै क्षति राज्यले बेहोर्ने प्रणाली अब चल्नु हुँदैन।
सरकारले जोखिम–समायोजित जग्गाको मूल्याङ्कन लागू गर्नुपर्छ।
जोखिमयुक्त जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जोखिमको स्तर अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्छ।
जानाजानी जोखिम लुकाएर वा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएर मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ताको लाइसेन्स निलम्बनदेखि खारेजीसम्म, र कानुन उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा सम्बन्धित अधिकारीमाथि नियामकीय कारबाही हुनुपर्छ।
त्यसैगरी अत्यधिक जोखिमयुक्त नयाँ निर्माणलाई सामान्य बीमा उपलब्ध नगराउने, वा जोखिमअनुसार अत्यधिक प्रिमियम र कडा शर्त लागू गर्ने नीति आवश्यक छ।
यसको उद्देश्य नागरिकलाई सजाय दिनु होइन।
गलत ठाउँमा नयाँ लगानी हुन नदिनु हो।
पुराना बस्तीलाई भने राज्यले छोड्न मिल्दैन
आज नदी किनारमा बसिरहेका सबै मानिस दोषी छैनन्।
कतिपय पुस्तौँदेखि त्यहाँ छन्। कतिपयसँग अन्यत्र जाने आर्थिक क्षमता छैन। कतिपय ठाउँमा राज्यकै कमजोर योजना, भूमिहीनता र अव्यवस्थित शहरीकरणले मानिसलाई त्यहाँ पु¥याएको छ।
त्यसैले सरकारको नीति यस्तो हुनुपर्छः
“जोखिममा रहेका नागरिकलाई हटाउने होइन, सुरक्षित बनाउने।”
सुरक्षित स्थानमा जग्गा, आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र रोजगारीको पहुँचसहित सम्मानजनक पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ।
तर पुनस्र्थापना गरिसकेपछि पुरानै जोखिम क्षेत्रमा फेरि बस्ती बस्न दिनु हुँदैन।
त्रिशूलीको बगरबाट नेपालले अब एउटा राष्ट्रिय निर्णय लिनुपर्छ
यो विपद्ले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ – नदीलाई जितेर शहर बनाउन सकिँदैन।
नदीको स्वभाव बुझेर मात्र सुरक्षित शहर बनाउन सकिन्छ।
आज रसुवा रोइरहेको छ।
नुवाकोट शोकमा छ।
धादिङका गाउँ–बस्तीले विनाश देखेका छन्।
गोरखा र चितवनसम्म त्रिशूलीको वेगले असर पु¥याएको छ।
कहीं शव भेटिएका छन्, कहीं घाइते उपचाररत छन्, कहीं परिवार अझै आफ्ना मानिसको खबर पर्खिरहेका छन्।
अब पनि यदि हामीले बगरमा फेरि घर बनायौँ भने अर्को विपद् प्राकृतिक मात्र हुनेछैन—त्यो हाम्रो नीतिगत असफलता हुनेछ।
त्यसैले अबको राष्ट्रिय संकल्प हुनुपर्छ—
“बाढी आएपछि उद्धार गर्ने होइन, बाढी आउनुअघि जोखिम हटाउने नेपाल बनाऔँ।”
नदीलाई ठाउँ दिऔँ।
जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित गरौँ।
नयाँ जोखिमपूर्ण निर्माण रोकौँ।
जग्गाको मूल्याङ्कनमा जोखिम जोडौँ।
बैंकिङ र बीमालाई जोखिमसँग जोडौँ।
हिमताल र हिमनदीको संयुक्त निगरानी गरौँ।
नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाऔँ।
आजको बगरलाई भोलिको बस्ती होइन, सुरक्षित भविष्यको पाठ बनाऔँ।
लेखकः निरज बोगटी