दोधारा चाँदनीकी बसन्ती सुनारको मुख्यमन्त्री भट्टलाई खुला–पत्र

महेन्द्रनगरः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल तथा दीर्घकालीन पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–स्थित कुतियाकवर सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिकी सचिव तथा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति प्रदेश सञ्जाल, सुदूरपश्चिमकी उपाध्यक्ष बसन्ती सुनारले मुख्यमन्त्रीलाई खुला पत्रमार्फत जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी योजना र बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेकी हुन्।

खुला पत्रमा सुदूरपश्चिमका महाकाली, जोगबुढा, दोदा लगायतका नदी तथा खोलाका तटीय क्षेत्रमा बाढी, डुबान, नदी कटान र विस्थापनको जोखिम वर्षेनी बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्ला वर्षमा अत्यधिक गर्मी तथा तातो हावाको लहर (लू) समेत गम्भीर जोखिमका रूपमा देखापरेकाले यसको प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, श्रम तथा जीविकोपार्जनमा परेको जनाइएको छ।

सुनारले अत्यधिक गर्मीलाई प्राथमिक विपद् जोखिमका रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रदेशस्तरमा ‘हिट एक्सन प्लान’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेकी छन्। बाहिर काम गर्ने श्रमिकका लागि जोखिमअनुकूल कार्यतालिका, सुरक्षित खानेपानी, छायाँ तथा विश्रामस्थलको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, कञ्चनपुरलगायत तराईका विद्यालयलाई गर्मी तथा जलवायु–उत्थानशील बनाउन ताप परावर्तक छाना तथा पेन्ट, पर्याप्त पंखा र विद्युतीकरण, सुरक्षित खानेपानी, वृक्षारोपण तथा हरित विद्यालय कार्यक्रम विस्तार गर्न माग गरिएको छ।

जलवायु–उत्थानशील कृषि तथा सिँचाइमा लगानी बढाउन, जलवायु अनुकूल बीउबिजन र प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न तथा क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचनाको तत्काल मर्मतका लागि आकस्मिक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि खुला पत्रमा सुझाव दिइएको छ।

महाकाली, जोगबुढा र दोदा नदीका तटीय क्षेत्रमा जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल र उद्धार सामग्रीको व्यवस्था सुदृढ गर्न तथा सम्भव भएका स्थानमा जैविक तटबन्ध, बायो–इन्जिनियरिङ, वृक्षारोपण र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

सुनारले प्रत्येक स्थानीय तहमा पर्याप्त विपद् व्यवस्थापन तथा आकस्मिक कोष सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विपद्का बेला दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवार, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई लक्षित गरी राहतसँगै जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेकी छन्।

खुला पत्रमा समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समिति, महिला समूह, युवा, स्वयंसेवक तथा नागरिक समाजलाई विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै जलवायु तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रभाव मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।

“जलवायु परिवर्तन भविष्यको सम्भावित संकट होइन, आजै अनुभव भइरहेको वास्तविकता हो,” सुनारले खुला पत्रमा भनेकी छन्। उनले विपद्पछि राहत बाँड्नेभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने नीति, योजना र बजेटमा लगानी गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विपद् बीमा, खोज तथा उद्धार क्षमता सुदृढीकरण, आधुनिक उद्धार उपकरण तथा जनशक्ति विकास र विपद् उत्थानशील विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त बजेटसहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि उनले माग गरेकी छन्।

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, धनगढी, कैलाली।

विषय: सुदूरपश्चिम प्रदेश, विशेषगरी कञ्चनपुरमा बढ्दो जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन पहल गर्न अनुरोध।

सर्वप्रथम सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

म बसन्ती सुनार, कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकास्थित कुतियाकवर सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिव तथा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति प्रदेश सञ्जाल, सुदूरपश्चिमकी उपाध्यक्षका रूपमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक अभियन्ता हुँ। यसै भूमिकाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश, विशेषगरी कञ्चनपुरका नदी तथा तटीय क्षेत्रका समुदायले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका बाढी, डुबान, नदी कटान, खडेरी तथा बढ्दो तापक्रमजन्य जोखिमप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन यो खुला पत्र प्रस्तुत गरेकी छु।

सुदूरपश्चिमको भौगोलिक तथा सामाजिक–आर्थिक अवस्था जलवायुजन्य विपद्का दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ। महाकाली, जोगबुढा, दोदा लगायतका नदी तथा खोलाका तटीय बस्तीहरू वर्षौंदेखि बाढी, डुबान, कटान र विस्थापनको जोखिममा छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण यी जोखिम अझ तीव्र, अनिश्चित र जटिल बन्दै गएका छन्। परिणामस्वरूप विपद् अब वर्षायाममा मात्र आउने समस्या नभई नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी र समग्र विकाससँग जोडिएको दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा विपद् बीमा तथा दुर्घटना बीमामार्फत जोखिम हस्तान्तरण, खोज तथा उद्धारका लागि आधुनिक उपकरण र जनशक्ति सुदृढीकरण तथा विपद् उत्थानशील विकासलाई क्षेत्रगत कार्यक्रमको मूलधारमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु स्वागतयोग्य छ। यसले प्रदेश सरकार विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु उत्थानशील विकासप्रति संवेदनशील रहेको देखाउँछ।

तर, नीतिगत प्रतिबद्धता र समुदायले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको दूरी अझै घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ। जोखिम बढिरहेको अवस्थामा नीति, बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत भुइँतहका समुदायसम्म प्रत्यक्ष लाभ पुग्नु अपरिहार्य छ।

कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, डुबान, नदी कटान र खडेरीसँगै पछिल्लो समय अत्यधिक गर्मी तथा तातो हावाको लहर (लू) समेत गम्भीर जोखिमका रूपमा देखापरेको छ। यसको असर कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, पशुपालन तथा दैनिक जीविकोपार्जनमा परेको छ। विशेषगरी बाहिर काम गर्ने श्रमिक, किसान, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार बढी जोखिममा छन्।

यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारसमक्ष निम्न विषयमा तत्काल तथा दीर्घकालीन पहल गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

१. अत्यधिक गर्मी तथा ‘लू’लाई प्राथमिक विपद् जोखिमका रूपमा सम्बोधन गरियोस्

बढ्दो तापक्रम र तातो हावाको लहरलाई गम्भीर स्वास्थ्य तथा विपद् जोखिमका रूपमा स्वीकार गर्दै प्रदेशस्तरमा Heat Action Plan प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।

अत्यधिक गर्मीको समयमा बाहिर काम गर्ने श्रमिकका लागि जोखिमअनुकूल कार्यतालिका निर्माण गरी सम्भव भएसम्म बिहान तथा बेलुका काम गर्ने र दिउँसो आराम गर्ने व्यवस्था प्रवर्द्धन गरियोस्। निर्माणस्थल, कृषि क्षेत्र तथा अन्य श्रमस्थलमा सुरक्षित खानेपानी, छायाँ, विश्रामस्थल तथा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक मापदण्ड र बजेटको व्यवस्था गरियोस्।

२. विद्यालयलाई गर्मी तथा जलवायु–उत्थानशील बनाइयोस्

कञ्चनपुरलगायत तराई क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई बढ्दो गर्मीको जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। जस्तापाताको छाना भएका विद्यालयमा ताप परावर्तक छाना तथा पेन्ट, पर्याप्त पंखा र विद्युतीकरण, सुरक्षित खानेपानी, छायाँ, वृक्षारोपण तथा हरित विद्यालय कार्यक्रम विस्तार गरियोस्।

विद्यालयलाई जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र व्यवहार विकास गर्ने केन्द्रका रूपमा समेत विकास गरिनुपर्छ।

३. जलवायु–उत्थानशील कृषि तथा सिँचाइमा लगानी बढाइयोस्
बाढी र खडेरी दुवैको जोखिम सामना गर्न सक्ने जलवायु–उत्थानशील बीउबिजन, प्रविधि र खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइयोस्। किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ, मल तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै बाढी वा अन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त नहर तथा सिँचाइ संरचनाको तत्काल मर्मतका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आकस्मिक बजेटको व्यवस्था गरियोस्।

वर्षाको पानी संकलन, वैकल्पिक सिँचाइ प्रणाली तथा पानीको दिगो व्यवस्थापनमा विशेष लगानी आवश्यक छ।

४. नदी तथा तटीय क्षेत्रमा पूर्वतयारी र प्रकृतिमा आधारित समाधान विस्तार गरियोस्
महाकाली, जोगबुढा, दोदा लगायतका नदी तथा खोलाका तटीय बस्तीमा जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा खोज तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्था सुदृढ गरियोस्।

सम्भव भएका स्थानमा **जैविक तटबन्ध, बायो–इन्जिनियरिङ, वृक्षारोपण, नदी किनार संरक्षण तथा प्रकृतिमा आधारित समाधान (Nature-based Solutions)**लाई प्राथमिकता दिइयोस्। यस्ता कार्यक्रमले विपद् जोखिम घटाउनुका साथै वातावरण संरक्षण र स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुर्‍याउनेछन्।

५. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी र आकस्मिक कोष बलियो बनाइयोस्
बाढी, डुबान, आगलागी, तातो हावाको लहरलगायतका विपद्का समयमा तत्काल राहत तथा प्रतिकार्य गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा पर्याप्त स्थानीय विपद् व्यवस्थापन तथा आकस्मिक कोष सुनिश्चित गरियोस्।

दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवार, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई लक्षित गरी तत्काल राहतसँगै जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।

६. समुदायको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापनलाई संस्थागत गरियोस्
विपद् व्यवस्थापनको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति स्थानीय समुदाय भएकाले महिला समूह, युवा, समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समिति, स्वयंसेवक तथा नागरिक समाज संस्थाहरूलाई विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, पू     र्वसूचना र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमसँग संस्थागत रूपमा जोडियोस्।

युवालाई Climate Action तथा Disaster Risk Reductionका क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने अवसर, तालिम र आवश्यक सीप प्रदान गर्न प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।

७. जलवायु तथा विपद् बजेटको पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई विकास योजनाको मूलधारमा राख्दै क्षेत्रगत बजेटमा न्यूनतम ५ प्रतिशत विनियोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरियोस्।

बजेट छुट्याउनु मात्र पर्याप्त नभएकाले त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रभाव मूल्याङ्कनलाई पनि अनिवार्य बनाइयोस्। स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज तथा विषयगत विज्ञहरूको सहभागितामा बजेटको प्रभावकारिता नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

८. जोखिममा रहेका स्थानीय तह, वडा तथा समुदायको वैज्ञानिक पहिचान गरियोस्
बाढी, डुबान, नदी कटान, खडेरी तथा तातो हावाको लहरबाट बढी प्रभावित स्थानीय तह, वडा तथा बस्तीहरूको तथ्यमा आधारित जोखिम पहिचान तथा नक्साङ्कन गरियोस्।

विशेषगरी कञ्चनपुरका नदी तथा तटीय क्षेत्रमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त बस्तीको विस्तृत जोखिम नक्साङ्कन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।

९. आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विपद् बीमा तथा दुर्घटना बीमा, खोज तथा उद्धार क्षमता सुदृढीकरण, आधुनिक उद्धार उपकरण तथा जनशक्ति विकास र विपद् उत्थानशील विकासलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र समयसीमासहित तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।

नीतिमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भएमा सुदूरपश्चिमका जोखिममा रहेका समुदायको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य क्षमता तथा दीर्घकालीन उत्थानशीलता निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु।

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,

कञ्चनपुरका नदी तथा तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि जलवायु परिवर्तन भविष्यको सम्भावित संकट होइन, आजै अनुभव भइरहेको वास्तविकता हो।

खेतमा पानीको अभाव हुनु, अत्यधिक गर्मी बढ्नु, बाढीले घर तथा खेतीमा क्षति पुर्‍याउनु, नदीले जमिन कटान गर्नु, गर्मीका कारण बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुनु र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारको आयआर्जनमा असर पर्नु—यी सबै जलवायु तथा विपद् संकटका प्रत्यक्ष संकेत हुन्।

त्यसैले अबको नीति तथा बजेटलाई केवल विपद्पछिको राहत र प्रतिकार्यमा सीमित नराखी विपद्पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, प्रकृतिमा आधारित समाधान, सुरक्षित पूर्वाधार तथा समुदायको उत्थानशीलता निर्माणमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

हामी समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समिति, युवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय समुदायको आवाज नीति तथा योजनामा पुर्‍याउन, जोखिम पहिचान गर्न तथा जलवायु–उत्थानशील सुदूरपश्चिम निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छौँ।

आजको सही लगानीले भोलिको ठूलो क्षति रोक्न सक्छ। त्यसैले विपद् आएपछि राहत बाँड्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने नीति, योजना र बजेटमा लगानी गरौँ।

सुरक्षित, समावेशी तथा जलवायु–उत्थानशील सुदूरपश्चिम निर्माणका लागि यहाँको नेतृत्वदायी पहल, सकारात्मक निर्णय तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु।

भवदीया,

बसन्ती सुनार
उपाध्यक्ष, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति प्रदेश सञ्जाल, सुदूरपश्चिम
सचिव, कुतियाकवर सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति
दोधारा चाँदनी नगरपालिका, कञ्चनपुर
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण अभियन्ता