बाल अधिकार संरक्षणका लागि युवाहरूको ऐक्यबद्धता
धनगढी: बाल अधिकार संरक्षणका लागि युवाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। शनिबार धनगढीमा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा युवाहरूले बाल अधिकार संरक्षणका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्ने बताएका हुन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा बाल सञ्जालमा आवद्ध बालबालिका,विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल युवा तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बालअधिकारको लागि नागरिक समाज संस्था सुदृढीकरण परियोजना अन्तर्गत भएको अन्तरक्रियामा सामुदायिक विकास केन्द्रका एकराज बडूले बालबालिका सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी रुपमा हासिल प्रगति, बालअधिकार उपभोगको अवस्था तथा बालबालिकाले व्यहोर्नुपरेका चुनौती र समस्या तथा समाधानका उपाय बारे प्रस्तुति गरेका थिए।
त्यसपछि भएको छलफलमा बोल्दै विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल युवाहरूले बालअधिकारको संरक्षणका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्ने बताएका हुन्।
गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रदेश सचिव नरेश ओझाले सुदूरपश्चिमको नौ वटै जिल्लामा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए। उनले बालबालिकाले गर्भाधानदेखि १८ वर्षसम्म निर्वाध रुपमा सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'हामी गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति निर्माणदेखि तिनको कार्यान्वयन गर्न सहकार्य गरिरहेका छौँ। बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्न हामीले सबै निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ।'
सचिव ओझाले बालबालिका लागूऔषध दुर्व्यसनमा फस्न थालेको भन्दै लागूऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास गर्नुपर्ने बताए। लागूऔषधको कुलतमा बालबालिकालाई पर्न नदिन घर, विद्यालय, कलेज र समुदायस्तरमा प्रयास हुनुपर्ने बताए।
यस्तै, कृष्णपुर बाल सञ्जालका अध्यक्ष अशोकसिंह धामीले बालबालिकाको शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले शिक्षा हासिल गर्न आर्थिक समस्यामा परेका बालबालिकालाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै लागूऔषधको कुलतमा फस्न नदिन समुदायले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए। धामीले भने, "समुदायस्तरमा सीमित संख्यामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मात्रै कुलतमा फस्नबाट बचाउन सकिन्न। बालबालिकालाई कुलतमा पर्न नदिन समुदायले हातेमालो गर्नुपर्छ। अहिले सामुदायिक प्रयासकै अभावले अहिले ठूलो संख्यामा बालबालिका कुलतमा फस्न पुगेका छन्।"
बाल सञ्जालकी सदिक्षा केसीले शिक्षाले बालबालिकालाई सक्षम नागरिक बनाउने भएकाले शिक्षा आर्जनमा सहयोग हुनुपर्ने बताइन्। उनले लागूऔषध नियन्त्रण गर्न जनचेतना बढाउने काम हुनुपर्ने बताइन्। केसीले भनिन्, 'वडादेखि राष्ट्रियस्तरमा गठन भएका बाल सञ्जालहरूले उदेश्यअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र तिनको निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सरोकारवाला सबैले काम गर्न सक्नुपर्छ।'
विद्यार्थी नेता ओमप्रकाश अवस्थीले बालबालिकाहरूले व्यक्तित्व विकास गर्न सक्रिय हुनुपर्ने बताए। उनले बाल सञ्जालका माध्यमबाट बालबालिकाहरूलाई विभिन्न अवसर प्रदान गर्दै समाजको विविध क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागी बढाउनुपर्ने बताए। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सचिवसमेत रहेका अवस्थीले बालबालिकाहरूको अधिकार उपभोग तथा अवसर निर्माणका लागि आफूले सक्दो पहल र पैरवी गर्ने बताए।
विद्यार्थी नेता पवन सुनारले पारिवारिक समस्याका कारण बालबालिकामा विचलन आउने गरेको बताए। उनका अनुसार आमाबुबा दुबै वैदेशिक रोजगारी गएको परिवारमा बालबालिकाहरूले बहुआयामिक समस्या भोग्नुपरेको छ। परिवारमा बुवा-आमाको माया नपाएको कारण बाल विवाह हुने, कुलतमा फस्ने लगायतका समस्या देखापर्ने गरेको सुनारले बताए। सुनारले आफ्नो तर्फबाट बालबालिकाका आवश्यकता पूरा गर्न र समस्या समाधान गर्न क्रियाशिल रहने बताए।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति सन्तोष पन्तले बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि राज्य, नागरिक समाज र अभिभावकहरूले समान दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताए। उनले युवाहरूले बालबालिकाहरूको अधिकार संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
उनले भने, 'युवाहरू बालबालिकाहरूभन्दा अघिल्लो पुस्ता भएकाले बालबालिकाले भोग्दै आएका समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय युवाले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। युवाले बालबालिकाको संरक्षकै भूमिमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी युवाले बालबालिकालाई मार्गदर्शन गर्दै उनीहरूको लागि आदर्श व्यक्तिसमेत बन्न सक्नुपर्छ।'
सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव लोकेन्द्रप्रसाद भट्टले बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि बाल विवाह, लैङ्गकि हिंसा र विभेद, बालश्रम तथा लागूऔषध दुर्व्यशन चुनौतीको रुपमा रहेको बताए। उनले बाल अधिकारको उपभोगमा पहुँच विस्तार गर्न र विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।
उपसचिव भट्टले सामाजिक विकास मन्त्रालय बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बालबालिका ऐन निर्माण गरेको भए पनि नियमावली र प्रदेश बालबालिका नीति नल्याएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश बालबालिका नीति र नियमावली ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।