सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको तयारीसँगै मन्त्रीका आकांक्षीहरूको दौडधुप

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको तयारीसँगै नयाँ सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका आकांक्षीहरूको दौडधुप बढेको छ। केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपा र एमालेबीच प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्य अघि बढिरहेका बेला सीमित मन्त्रालयमा धेरै नेताको दाबी परेपछि दुवै दलका नेतृत्वलाई मन्त्री छनोटमा सकस पर्ने देखिएको छ।

नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको छ। तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तत्काल पदबाट राजीनामा दिने संकेत गरेका छैनन्। गत ३१ असारदेखि प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेका शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० साउनभित्र विश्वासको मत लिने अडान राख्दै आएका छन्। उनको राजीनामा वा विश्वासको मतको प्रक्रियापछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको बाटो औपचारिक रूपमा खुल्नेछ।

नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा तीन मन्त्रालय पाउने प्रारम्भिक समझदारी रहेको बताइएको छ। तर नेकपाभित्रै २० जना प्रदेशसभा सदस्य र तीन राजनीतिक समूहको प्रतिनिधित्व रहेकाले मन्त्रालय बाँडफाँट जटिल बन्ने देखिएको छ। साविक माओवादी केन्द्रबाट ओमविक्रम भाट, अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, झपट साउद र रमेश धामी मन्त्रीका प्रमुख आकांक्षी छन्। लक्ष्मी विक र जानकी कुँवरले पनि मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, साविक एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश रावल र नरेश शाही मन्त्रीको दौडमा छन्। नेकपामा समाहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका सातै प्रदेशसभा सदस्यले समेत सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजिरहेका छन्। सत्ता साझेदारीको आन्तरिक छलफलमा साविक माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक मन्त्री बनाउने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

तर, नेकपा संसदीय दलका नेता भट्टले अहिलेसम्म मन्त्रालयको संख्या वा मन्त्रीको नामबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार विभिन्न तहमा छलफल भइरहे पनि निष्कर्षमा पुगिनसकेको अवस्था छ।

उता, नयाँ सरकारमा नेकपासँग सहकार्य गर्ने तयारीमा रहेको एमालेभित्र पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षीको संख्या बढेको छ। सन्तोषकुमारी थापा, चक्र मल्ल, दमन भण्डारी र धर्मराज पाठक प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। यसअघि मन्त्री भइसकेका सुरेन्द्र पालले समेत पुनः सरकारमा सहभागी हुन प्रयास गरिरहेका छन्।

मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा भने नेकपा र एमालेबीच प्राथमिकता फरक देखिएको छ। एमालेले अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो भागमा नपरेका मन्त्रालय यसपटक आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। एमालेको प्राथमिकतामा आर्थिक मामिला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको नेताहरूको भनाइ छ। तर नेकपाले आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफ्नै भागमा राख्नुपर्ने अडान लिएको बताइएको छ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भने अहिलेसम्म मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटबारे औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री चयनबारे औपचारिक निर्णय हुनेछ।