मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज, मिटरब्याजका फर्जी लिखत अवैध घोषणा
काठमाडौँ: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गते बसेको बैठकले न्यायिक नियुक्तिदेखि शिक्षा–स्वास्थ्य समता शुल्क मिनाहासम्मका सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तथा श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। साथै, सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू साउन ६ गतेदेखि नै अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यस्तै, गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यससँगै निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज भएको छ।
