कैलालीमा १ अर्बको काठमा गोलमाल गर्ने सेटिङमा धक्का, ४ पक्षको मिलेमतोको आशंका

धनगढीः कैलालीको राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनमा एक अर्बभन्दा धेरैको काठ सेटिङमा लिलाम हुन लागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ। आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मंगलबार डिभिजन वन कार्यालय, धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरमा छापा हानी यससम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको हो। 

कैलालीको एक राष्ट्रिय वन र १० वटा सामुदायिक वनमा वन अधिकारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सीमित काठ व्यवसायी र कत्था उद्योगीहरूको आपसी मिलेमतोमा एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने काठको अवैध र अनियमित कटान, मुछान गरेर घाटगद्दी गरेको तथा उक्त काठ मिलेमतोमा लिलामको तयारी भइरहेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो। यसमा १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बाह्रवन उपभोक्ता समितिको समेत मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ। जसमा तीन लाख ४५ हजार क्युफिट काठ लिलाम गर्ने तयारी भइरहेको थियो। जसको मूल्य एक अर्ब तीन करोड ७१ लाख हुन आउँछ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढी, पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश ‍वन निर्देशनालयको अगुवाइ र राजनीतिक संरक्षणमा काठ संकलन गरी मिलेमतोमा बिक्रीको वातावरण तयार गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ।

यस्तै, संसदीय समितिले पनि धेरै रुख काट्न खडा र हरिया रुखलाई किरा लागेकोले काट्न मिल्ने भनी वन विशेषज्ञबाट झुटो सिफारिस प्रतिवेदन बनाउन लगाएको निष्कर्ष निकाल्दै असार ८ गते काठ लिलामको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले झुटो प्रतिवेदनको आधारमा नकाट्नुपर्ने खडा हरियो खयर जातको रुख कटान, मुछान, छपान, घाटगद्दी र लिलाम बिक्री गर्न डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर र डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका वन अधिकारीहरू, कैलालीका सीमित कत्था उद्योगहरू, सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू र वन निर्देशनालयले आपसी मिलेमतोमा करोडौँ राजस्व र मूल्य पर्ने उपरोक्त परिमाणका खयर काठको लिलाम बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ। 

नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायीले समेत काठ लिलामको सूचना गोप्य रुपमा निकालेको, कैलाली र कञ्चनपुरका वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी संघमा सूचना टाँस नगरी, अरूलाई थाहा नहुने गरी मिलेमतोमा केही सीमित कत्था उद्योगलाई मात्र थाहा हुने गरी गोप्य सूचना टाँसी सेटिङमा यस्ता उद्योगहरूलाई टेन्डर स्वीकृत गर्ने मनसाय राखी काम भइरहेको दाबी गरेका छन्।

यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूको टोलीले स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन गरी अवैध र अनियमित तरिकाले बिक्री गर्न लागेको यति ठुलो परिमाणको काठमा अनियमतता भएको हुन सक्ने देखिएको हुँदा छानबिन नटुंगिँदासम्म लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो, तर वन मन्त्रालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा लिलाम प्रक्रिया रोकिएन।

वन मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकाले यो प्रकरणमा प्रदेश सरकारको पनि शंकास्पद भूमिका हुन सक्ने अर्थ, विकास तथा प्राकृतिको स्रोत समितिका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले बताए। 'वन मास्ने प्रकरणमा कर्मचारीको मात्रै संलग्नता छैन, यसमा वन माफियाहरूसँग प्रदेश सरकारको पनि संलग्नता छ भन्ने हाम्रो आशंका छ,' उनले भने, 'संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना नहुनमा त राजनीतिक संलग्नतता पनि छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ।'

कैलालीको साल र खयरको काठमा गोलमाल गर्न चार पक्षको प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको प्रदेश सभा सदस्य मल्लको दाबी छ। उनका अनुसार वन कर्मचारी, वन समूह, वन माफिया र राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नतामै अर्बौ मूल्यको काठमा घोटला गर्ने योजना बनेको हुन