प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि केन्द्रको निर्देशन पर्खदै नेताहरु

धनगढीः नेकपाएमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। सत्ता साझेदार यी दुई दलबीच चर्किएको बजे विवादका कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गतबुधबार एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्र्खास्त गरेका थिए। जवाफमा एमालेले समर्थन फिर्ता लियो।

एमालेका मन्त्री हटाएर तीनवटै मन्त्रालयको नेतृत्व आफूसँग राखेका मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्। सरकार अल्पमतमा परेसँगै नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने चाँसो बढेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा–एमाले तथा नेकपा–काँग्रेसका नेताहरुबीच प्रदेश तहमा छलफल पनि भइरहेको छ। तर प्रदेशमा सत्ता समीकरण कस्तो हुने भन्ने निर्णय हुन सक्ने अवस्था छैन।

नेताहरु केन्द्रमा हुने निर्णयको पर्खाइमा छन्। केन्द्रमा दलबीच हुने सहमतिका आधारमा प्रदेशमा सरकार गठन हुने भएकाले प्रदेश तहमा छलफलहरु भए पनि निर्णय हुन नसकेको हो। प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुँदा केन्द्रको निर्देशन र निर्णयका आधारमा हुँदै आएको छ। 

प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको संसदीय दलले नयाँ समीकरणबारे छलफल गर्न दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा संसदीयदलका उपनेता प्रकाश रावलले काँग्रेस र एमालेका संसदीय दलका पदाधिकारी र नेताहरुसँग सत्ता समीकरणका लागि कुराकानी भइरहेको बताए। सत्ता समीकरणबारे भने पार्टीको केन्द्रीय तहमै निर्णय हुने उनले बताए। 

‘हामीले यहाँदुवै दलसँग छलफल त गर्यौँ तर निर्णय गरेर जाने स्थिति छैन’, उपनेता रावलले भने, ‘कुन दलबीच गठबन्धन हुने भन्ने विषय केन्द्रमा नै तय हुन्छ। त्यहीँ आधारमा हामी यहाँ टुंग्याउँछौँ।’

प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नेकपाले दावी गरेको छ। नेकपाले नेतृत्व गर्ने सहमति भए दलका नेता भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। उनी २०७९ मा भएको चुनावमा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदार हुँदै मुख्यमन्त्रीको चर्चामा थिए। उपनेता रावलले दुवै दल नेकपालाई नेतृत्वदिन सकारात्मक रहेको दावी गरे।

सरकार ढलेसँगै प्रदेश सभामा प्रस्तुतभएको बजेट पनि अलपत्र परेको छ। जसले गर्दा प्रदेश बजेट शून्यतामागएको छ। दुई वर्षअघि पनि बजेट पारित नहुँदै सरकार अल्पमतमा परेपछि सुदूरपश्चिम सरकार दुई महिना बजेट शून्यतामा गएको थियो। त्यति बेला जारी भएको सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐनका आधारमा गत वर्षकै दरमा सरकारले अहिले राजस्व संकलन गरिरहे पनि भुक्तानी रोकिएको छ।

अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पारितका लागि नेकपासँग सहयोग मागेका थिए। तर नेकपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने जवाफदिएको थियो। नेकपा संसदीयदलले अल्पमतमा परेको, गठबन्धन जोगाउन र सदनको विश्वास कायम राख्न असफल भएकाले मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको छ।

केन्द्रमा नेकपा र काँग्रेसबीच गठबन्धन गर्ने सहमति भए सुदूरपश्चिममा सरकार तत्काल गठन हुनसक्छ। तर नेकपा र एमालेबिच गठबन्धन भयो भने ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने भएकाले सरकार गठन केही धकेलिने छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावलले प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको विषय अन्यौलमै रहेको बताए। सातवटै प्रदेशमा एमालेसँगको गठबन्धनमा समस्या देखिएकाले नयाँ गठबन्धन र नेतृत्वबारे केन्द्रमा एकमुष्ट निर्णय हुने उनले बताए।

‘आत्मियता र सौहार्दताका लागि हामीले यहाँ नेकपासँग छलफल त गरिरहेका छौँ तर प्रदेशबाट सरकारबारे केही निर्णय हुनेवाला छैन’मन्त्री रावलले भने, ‘एउटामात्र प्रदेशमा गठबन्धनबीच समस्या देखिएको भए यहाँबाट पनि केही हुन्थ्यो होला, सातै प्रदेशमा समस्या छ। यहाँ हामीले सरकारको नेतृत्व हामीले गर्छौँ या नेतृत्वमा तपाइँलाई सघाउँछौँ भन्ने स्थिति छैन।’

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ५१ सदस्य कायम छन्। बहुमतका लागि २६ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा नेकपाका २१, काँग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन्। काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्किएकाले सरकार गठनका लागि नेकपा निर्णायक छ। कार्यकर्ताको भावनावाम गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने रहेको नेकपा र एमाले सांसद बताउँछन्। 

नेताहरुका अनुसार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेशबाट फर्किएकाले केन्द्रमा दलहरुबीच गठबन्धनबारे छलफल भइरहेको बताए। प्रचण्ड आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले नेतृत्व केन्द्रबाट टुंगिए मन्त्रालयको नेतृत्व बाँडफाँट प्रदेशबाटै हुने बताए। ‘आफ्नै हिसाबले छलफल गरेर सरकार गठन गर्नु भनेर केन्द्रले भनेको भए आजसम्म समीकरणको टुंगो लागिसक्थ्यो होला’ उनले भने, ‘केन्द्रमा संवादहरु भइरहेका छन्। केन्द्रले गर्ने निर्णयका आधारमा तल अगाडि बढ्छौँ।’