बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा रातारात १० लाख भत्ता वितरण
धनगढीः बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले असार २५ गते रातिको समयमा नगरपालिकामा कार्यरत ३५ जनाको नाममा करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार कुनै स्पष्ट कार्यसम्पादन, निर्णय वा कानुनी आधारबिना ठूलो रकम भत्ताका नाममा वितरण गरिएको भन्दै स्थानीयवासी र सरोकारवालाले छानबिनको माग गरेका छन्।
स्थानीय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने उद्देश्यले हतारमा भत्ता वितरण गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। उनीहरूले कुनै अतिरिक्त काम नगरी वा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी नगरपालिकाले कर्मचारीहरूलाई भत्ता वितरण गरिएको बताएका छन्।
नेपालको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कानुनविपरीत आर्थिक लाभ लिन वा दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ तर नगरपालिकाले भने सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरी अनधिकृत रूपमा भत्ता वितरण गरेको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीय नागरिकहरूले यस घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी भुक्तानी प्रक्रिया, निर्णयको आधार, सम्बन्धित बैठकको माइन्युट तथा भत्ता वितरणको कानुनी औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने यस्ता खर्चले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने र जनतामा सरकारी निकायप्रतिको विश्वास घटाउने बताएका छन्।
यस विषयमा जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल ठकुल्लाले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिँदै कर्मचारीहरूलाई वर्षभरीको टिएडिए भुक्तानी गरेको बताए।
'हामीले कर्मचारीहरूलाई टिएडिए भुक्तानी गरेका हौँ। वर्षभरीको टिएडिए भएकाले रकम बढी देखिएको हो,' उनले भने, 'स्वीकृत भएको टिएडिए भत्ता वितरण गरिएको हो, नियमले मिल्ने भएकाले नै दिइएको हो।'
स्थानीयले भने बजेट सिद्याउने मनसायले भत्ता वितरण गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
