निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरिएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच बहस भएको थियो।
मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना तथा सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारी व्यवस्था खारेज भएको छ।
