१२ वर्षपछि एकमुष्ट विद्युत् बक्यौता असुल्न खोजिएको भन्दै निजी विद्यालयहरूको आपत्ति

धनगढी: निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले विगत १२ वर्षको व्यावसायिक विद्युत् महसुल बक्यौता एकमुष्ट असुल्न खोजिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अपेन  सुदूरपश्चिमका प्रदेश संयोजक मोहनराज ओझाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महाप्रबन्धकलाई पत्र पठाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालयमाथि विगतका वर्षहरूको व्यावसायिक विद्युत् महसुल बक्यौता थोपर्न खोजिएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।

पत्रमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई व्यावसायिक दरअनुसार विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था २०७३ सालदेखि नै लागू भएको भए पनि सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई समयमै स्पष्ट जानकारी तथा निर्देशन उपलब्ध नगराइएको उल्लेख गरिएको छ। 

विद्यालयहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रचलित दरअनुसार नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दै आएको अवस्थामा अहिले आएर लाखौं रुपैयाँ बक्यौता देखाइनु न्यायोचित र व्यवहारिक नभएको दाबी गरिएको छ।

ओझाले नियम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको पनि हुने भन्दै १२ वर्षसम्म प्रभावकारी रूपमा नियम लागू नगरी तथा आवश्यक सूचना नदिई अहिले अचानक ठूलो आर्थिक भार विद्यालयमाथि थोपर्न खोजिनु प्रशासनिक कमजोरीको परिणाम भएको बताएका छन्।

पत्रअनुसार हाल कैलाली, कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरूमा बक्यौता सम्बन्धी पत्र धमाधम पठाइँदै छ। यसबाट विद्यालय सञ्चालक मात्र नभई शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ।

अपेन सुदूरपश्चिमले नियम कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रक्रिया, सूचना प्रवाह र जवाफदेहिताको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले समेत वहन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। विगतको सूचना अभाव र कार्यान्वयन कमजोरीको सम्पूर्ण भार विद्यालयमाथि मात्र थोपर्नु न्यायसंगत नहुने पत्रमा उल्लेख छ।

यसैबीच, अपेनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निजी विद्यालयका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग तत्काल छलफल गरी न्यायोचित समाधान खोज्न, बक्यौता सम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्न तथा विद्यालयहरूलाई राहत र सहजीकरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।