प्रदेश सरकारले बजेटमा जोडिएका योजना हटाउने, २५ लाखभन्दा कमका आयोजनामा बजेट नदिने
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश को आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जोडिएर आएका कुनै पनि योजना–आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेशसभामा सहभागी दलहरूको आइतबार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले आयोजना जोडेर मापदण्डअनुसार लागत पुर्याइएका योजनामा बजेट नदिने स्पष्ट गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोट सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
निर्णयअनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट आवश्यक परेमा कार्ययोजनासहित सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। साथै प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, निजी फर्म वा कम्पनीलाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
मापदण्ड औपचारिक रूपमा नबन्दासम्म यी बुँदालाई प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणका चार आधारका रूपमा अघि सार्दै आएको थियो। २५ लाखभन्दा कमका आयोजनामा बजेट नदिने नीतिका कारण प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूले २ देखि १६ वटासम्मका आयोजनालाई एउटै शीर्षकमा जोडेर २५ लाखभन्दा बढी लागत देखाई बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए, जसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो।
यस समस्या समाधानका लागि जोडिएर आएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डम्बर बमले जानकारी दिए। उनका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता, उपनेता तथा प्रमुख सचेतकहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।