सरकारले ३१ निकाय खारेज गर्ने, २० अर्ब बचत हुने घोषणा
काठमाडौँः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारी निकायहरूको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीमार्फत सरकारी संरचना सानो र प्रभावकारी बनाइने बताएका हुन्।
सरकारले हाल मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याइसकेको उल्लेख गर्दै अब विभाग र कार्यालय स्तरमा पनि कटौती तथा समायोजन गरिने उनले बताए।
नयाँ योजनाअनुसार ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकाय मर्ज, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनर्संरचना गरिनेछ। यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम, जवाफदेही र मर्यादित बनाउन निजामती, जङ्गी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा क्रमिक रूपमा बढाइने पनि बताए।
उनका अनुसार कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाइने, तालिम केन्द्र बाहिरका अनावश्यक तालिम खर्च, उपकरण खरिद तथा विभिन्न कोषमार्फत दिइने सुविधा बन्द गरिनेछ। साथै, गाभिएका तथा खारेज भएका निकायको बजेट हाललाई रोक्का गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यी सुधारलाई लागत न्यूनीकरण र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने प्रमुख कदमका रूपमा लिएको छ।
