बजेटमार्फत कर कटौतीदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्म व्यापक सुधार घोषणा
काठमाडौँः सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई लक्षित गर्दै कर प्रणालीदेखि प्रशासनिक संरचनासम्म व्यापक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै आयकर सीमा वृद्धि, भन्सार दर कटौती र सरकारी निकाय पुनर्संरचनासहितका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेलाई अब १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्नेछ। यसअघि न्यूनतम कर सीमा ५ लाख रुपैयाँ थियो, जसलाई एकैपटक १० लाखमा पुर्याइएको हो। साथै आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
भन्सार प्रणालीलाई पनि सरल बनाउँदै ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलमा एक तह घटाइएको तथा २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको अर्थमन्त्रीले बताए।
त्यस्तै, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यसहित ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकाय मर्ज, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ।
