सुदूरपश्चिम सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो १० बुँदे स्मरणपत्र

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रूपान्तरणकारी विकासका लागि अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई स्मरणपत्र पठाएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रधानमन्त्री शाहलाई स्मरणपत्र पठाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्षेत्रगत रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गरी सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिको यात्रामा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेका छन ।

यी हुन् स्मरणपत्रका १० बुँदा

यातायात पूर्वाधार र राजमार्ग स्तरोन्नतिः महाकाली करिडोर र सेती लोकमार्ग कर्णाली करिडोर जस्ता रणनीतिक सडक आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिँदै उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक सञ्जाललाई विस्तार एवं शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने । प्रदेशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म छ लेनको सडको रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने तथा भीमदत्त राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गलाई सुरक्षित र डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रः स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार एवं सुधारका लागि अहम् भूमिका खेल्ने पूर्वाधार पूर्णरूपमा विकास भइसकेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी तत्काल चिकित्सा शिक्षातर्फको सबैजसो विधामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने । साथै प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय नीतिगत सुधार र आर्थिक सहयोगको समेत अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रः सुदूरपश्चिमलाई देशकै विद्युतीय ऊर्जा हब बनाउन पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, एसआर–६ जलविद्युत् आयोजना, बेतन कर्णाली, कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्न र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक समन्वय र लगानी जुटाउन अनुरोध छ । विश्वव्यापी रूपमा उर्जा संकट बढ्दै गइरहेको वर्तमान समयमा ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रूपमा रहने यी जलविद्युत आयोजनाहरूको शीघ्र निर्माण र सञ्चालनबाट प्रदेशको मात्र नभई राष्ट्रकै मुहार फेरिने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

खेलकुद क्षेत्रः धनगढीलाई क्रिकेटको सहरको रूपमा स्थापना गर्न फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा अघि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी शीघ्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ । यो आयोजनाले नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई थप ऊर्जामय बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याती कमाउने र खेलकुद पर्यटनका लागि समेत कोशेढुंगाको रूपमा कार्य गर्नेछ ।

पर्यटकीय पूर्वाधार र पदयात्रा मार्गः खप्तड, बडीमालिका, रामारोशन, मानसरोवरको प्रस्थान बिन्दु ९बझाङ–हुम्ला०, शुक्लाफाँटा र अपी–साइपाल हिमाल जस्ता धार्मिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । खप्तड–बडिमालिका– रामारोशन पदयात्रा मार्गलाई एकीकृत पर्यटकीय सर्किटको रूपमा विकास गर्नुका साथै अपि र सैपाल हिमाल आरोहण तथा ट्रेकिङ रुटको विकासका लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माणको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

जलस्रोत, सिँचाइ र विपद् व्यवस्थापनः महाकाली सिँचाइ आयोजना ९तेस्रो चरण०, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालगायत कर्णाली नदीको पानी उपयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएका ठूला तथा मझौला सिँचाइ आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने र कृषि उत्पादन बढाई यस क्षेत्रलाई अन्न भण्डारको रूपमा विकास गर्न विशेष पहल हुनुपर्दछ ।

गुरुयोजनासहितको दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनः महाकाली, सेती र कर्णालीलगायत उत्तर–दक्षिण बग्ने विभिन्न नदीहरूमा हुने नदी कटान नियन्त्रण र तटबन्ध एवं बस्ती संरक्षणका लागि गुरुयोजनासहितको दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले संघ सरकारले आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

व्यापारिक पूर्वाधारः दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन र नेपाल भारत–चीन त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा रहेको महाकाली कोरिडोर र खुटिया–दिपायल–उरै मार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजनको अपेक्षा गरिएको छ । सुदूरपश्चिमका नाकाहरू ९जस्तैः गड्डाचौकी, त्रिनगर, खक्रौला, झुलाघाट, दार्चुलामा क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाहरूको विकास एवं स्तरोन्नति गरी आयात निर्यात सहजीकरण गर्नका लागि एकीकृत भन्सार प्रणाली लागू गर्न समेत अनुरोध छ ।

औद्योगिक विकासः सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्रान्ति र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने कञ्चनपुरस्थित दैजी–छेला र कैलालीको डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई शीघ्रता दिई लगानीको वातावरण बनाउन संघ सरकारको तर्फबाट ठोस प्याकेज ल्याउन आवश्यक भएको छ । साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्नुपर्ने तथा यहाँका जडीबुटी र स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन गरी ’भ्याल्यू एड प्रोडक्ड’ तथा निर्यातमुखी वस्तु उत्पादन गर्न सरकारी स्तरमा जडीबुटी प्रशोधन कारखाना तथा अन्य कारखानाहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

प्रदेश राजधानीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माणको विषयमा संघीय सरकारसँग विभिन्न समयमा आवश्यक समन्वय गरे पनि सोको टुंगो नलागेका कारण स्पष्ट रूपमा राजधानीका लागि प्रस्तावित ठाउँमा हुने–नहुने विषयमा निर्देशन दिन आवश्यक रहेको छ ।