भारत जाने नेपाली श्रमिकको तथ्यांक अभाव: समस्या पहिचान र समाधानमा चुनौती

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली नागरिकको यकिन तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्। तथ्यांक अभावकै कारण उनीहरूको समस्या पहिचान र समाधानमा कठिनाइ भइरहेको उनले बताइन्।

मंगलबार धनगढीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२’ को प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनसम्बन्धी सरोकारवाला परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा नागरिक भारत रोजगारीका लागि जाने भए पनि उनीहरूको ठोस तथ्यांक नहुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। “तथ्यांक संकलनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन,” उनले भनिन्।

विशेष गरी महिला, विपन्न वर्ग र बालबालिकाको सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन्।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत बसन्तकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार करिब १३ प्रतिशत नेपाली नागरिक भारतमा निर्भर छन्। उनले भारतमा उपलब्ध रोजगारी नेपाली गरिब जनताका लागि जीवन धान्ने आधार बनेको बताए।

कार्कीले प्रदेश तथा स्थानीय तहले भारत जाने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

त्यसैगरी सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) का प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापक पञ्चराम चौधरीले भारत जाने नेपाली कामदारले यात्रा, रोजगारी र फर्किने क्रममा विभिन्न समस्या भोग्ने गरेको जानकारी दिए।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनकराज भट्टले प्रदेश सरकारले भारतगामी कामदारका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सीपमूलक तालिम र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए। साथै, आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्र र हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने योजना रहेको जानकारी पनि उनले दिए।

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।