शक्ति केन्द्रित बजेटले सुदूरपश्चिममा समानुपातिक विकास रोकिएको सभामुख भण्डारीको टिप्पणी
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले शक्ति केन्द्रित बजेट वितरण प्रणालीका कारण प्रदेशमा समानुपातिक विकास हुन नसकेको बताएका छन्। बजेट विनियोजनमा देखिएको असन्तुलनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले केही जिल्लामा अत्यधिक बजेट केन्द्रित हुँदा अन्य जिल्लाहरू विकासबाट पछाडि परेको उल्लेख गरे।
सभामुख भण्डारीका अनुसार विशेषगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिस्सा जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। 'कम्तीमा पनि कुनै जिल्लालाई ५ प्रतिशतभन्दा कम विकास बजेट नदिने व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने, “तर तराईका जिल्लामा ७० प्रतिशतसम्म बजेट पुग्दा दार्चुला, बझाङ, बाजुरा जस्ता पहाडी जिल्लाहरू १ प्रतिशतमा सीमित छन्। यस्तो अवस्थामा समानुपातिक विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?'
प्रदेशमा ९ जिल्ला र ३२ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भए पनि बजेट वितरणमा सन्तुलन नदेखिएको उनको भनाइ छ। उनले यसले पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ बसाइँसराइ बढ्ने जोखिमसमेत रहेको औंल्याए। 'पहाडमा विकास नपुगेपछि नागरिक त्यहाँ बस्न सक्दैनन्, त्यसैले बजेट वितरणमा न्याय अनिवार्य छ,' उनले स्पष्ट पारे।
सभामुख भण्डारीले प्रदेश सरकारले विगतका कमजोरीहरू दोहोर्याइरहेको आरोप लगाउँदै समयमै सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले स्पष्ट योजना बिना बजेट विनियोजन हुने र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने समस्या गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। 'एउटा कार्यालयका हाकिम तीन महिनासम्म फाइल बोकेर मन्त्रालय धाइरहन्छन्, यस्तो परिपाटीले प्रभावकारी शासन सम्भव हुँदैन,' उनले टिप्पणी गरे।
उनले बजेट निर्माणसँगै कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै पारदर्शी, योजनाबद्ध र सन्तुलित बजेट वितरण प्रणाली अवलम्बन नगरेसम्म दीगो तथा समानुपातिक विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।
