सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया बारे कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा अपनाइएको विधि र प्रक्रियाबारे निर्णयसहितका कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
आदेशअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नं ९१, नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अदालतका निर्देशनअनुसार अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्य विधि र प्रक्रियाहरू कसरी कार्यान्वयन गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णयसहितका कागजात माग गरिएको छ।
यससँगै अदालतले बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारहरूको पुनर्बास, दैनिक जीवनयापन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार, सरसफाइ तथा बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थालगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्थाबारे वस्तुगत विवरण पनि पेस गर्न आदेश दिएको छ।
माजिद अन्सारीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख २३ गते उपस्थित हुन भनेको छ। साथै, सूचना म्याद पाएको १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।