वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य
काठमाडौँः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि रहँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउनेछन्। यसअघि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र परीक्षण हुने व्यवस्था रहेकाले सेवा पहुँच र प्रतिस्पर्धामा समस्या देखिएको थियो।
कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि परीक्षण गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर व्यवहारमा भने मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि सीमित संस्थामार्फत मात्र परीक्षण हुँदै आएको थियो। नयाँ निर्णयसँगै अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर सूचीकरणमा सहभागी हुन सक्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थालाई पनि प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकृत गरिनेछ। यसले स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाउने, पारदर्शिता कायम गर्ने र श्रमिकलाई सहज तथा सुलभ सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षणका लागि करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि यस्तो शुल्कमा समेत प्रतिस्पर्धा भई सेवाको लागत घट्ने विश्वास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार मन्त्रिस्तरबाट भएको निर्णयअनुसार अब स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण तथा नवीकरण प्रक्रिया खुला गरिनेछ र इच्छुक संस्थाले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरी सहभागी हुन सक्नेछन्।
