भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा क्षति पुर्याउनेमाथि कडा कारबाही, निजी क्षेत्र पुनर्स्थापनाका लागि विशेष प्याकेज
काठमाडौँ: सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १०० बुँदे कार्यसूचीमा सुरक्षा निकायहरूलाई यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
सरकारले देशको आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै लगानी वातावरण सुदृढ गर्ने र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त रणनीतिअन्तर्गत भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछन्।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र आवश्यक संरचना र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने भएका छन्।
सरकारले लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व र विकास वित्त प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण, मन्त्रालयगत प्रगति अनुगमन तथा समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्नेछ।
