सरकारको प्रशासनिक सुधार प्याकेज: मन्त्रालय १७ मा सीमित, अनावश्यक निकाय खारेज गरिने

धनगढी: सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनेसम्मका महत्वाकांक्षी निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले हाल रहेका मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी भई चालु खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै ३० दिनभित्र पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गरिनेछ। मन्त्रालय पुनरावलोकनका क्रममा हालका दरबन्दीहरूलाई सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने र आवश्यक परे बढुवा व्यवस्थापनसमेत गरिने जनाइएको छ।
यस प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा “पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय” गठन गरिनेछ, जसले जनशक्ति, बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि संक्रमण मार्गचित्र (Transition Roadmap) तयार गर्नेछ।
सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलाइ, जटिलता र दोहोरोपन अन्त्य गर्न सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना प्रक्रियाको समीक्षा गर्न निर्देशन दिइएको छ। ३० दिनभित्र अनावश्यक र दोहोरिएका प्रक्रिया हटाउने, निर्णय तह अधिकतम तीन तहमा सीमित गर्ने तथा Business Process Re-engineering (BPR) मार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र परिणाममुखी बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति, आयोजना र संस्थागत संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ, जसले एक महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसमेत सरकारले लिएको छ। निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ। उल्लङ्घन भएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाइएको छ। साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार न्यूनीकरण गर्न कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ भने कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। प्रत्येक पदको कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गरिने र ९० दिनभित्र नयाँ मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने योजना छ।
त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तयार गरिनेछ। शिक्षकहरूको सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशस्तरबाटै सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
सरकारले कर्मचारीहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका प्रक्रिया स्वचालित बनाउन तीन महिनाभित्र Personnel Management Information System (PMIS) को संरचना विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
साथै, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहन गरिने र सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा मानकीकृत संरचना विकासका लागि न्यूनतम मापदण्ड तय गरिने जनाइएको छ।