यी हुन् नयाँ सरकार बनेपछि नैतिकताका आधारमा बाहिरिनुपर्ने व्यक्तिहरू

काठमाडौँः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने तयारीसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीमाथि दबाब बढ्न थालेको छ। पार्टीले ‘नैतिकता’का आधारमा पद छोड्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे हटाउने संकेतसमेत दिएको छ।

नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले चैत १३ गते सपथ लिने तयारी भइरहेको बताइएसँगै प्रशासनिक संयन्त्र पुनर्संरचनाको चर्चा तीव्र बनेको छ। पार्टीले सरकारलाई ‘फूल स्पिड’मा सञ्चालन गर्न पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाएर दक्ष र पेशागत टोली ल्याउने रणनीति अघि सारेको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सार्वजनिक रूपमा नै राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले नैतिकता नदेखाए जनमतअनुसार कदम चालिने चेतावनी दिएका छन्।

धितोपत्र बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोषलगायतका निकायमा भएका नियुक्ति विगतदेखि नै विवादमा पर्दै आएका छन्। योग्यता र दक्षताभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

यस्ता निकायमा कार्यरत केही प्रमुख पदाधिकारीहरूमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामा, सदस्यसचिव दिपक श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना प्रमुख रूपमा रहेका छन्।

त्यस्तै, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट लगायत पनि राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्तिका रूपमा हेरिएका छन्।

अन्य निकायहरूमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, समाज कल्याण परिषद्, खानेपानीसम्बन्धी निकायहरू, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, पर्यटन बोर्ड, नेपाल आयल निगम, प्राविधिक शिक्षा परिषद् लगायतमा समेत यस्तै नियुक्तिहरू रहेको बताइएको छ।

यसैगरी, विभिन्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग तथा सरकारी संस्थानहरूमा रहेका हजारौं राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने संकेत देखिएको छ।

रास्वपाले सुशासन र प्रभावकारी कामका लागि आफ्नै टिम आवश्यक हुने बताउँदै पुराना नियुक्तिहरू हटाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। अब ती पदाधिकारीहरूले स्वेच्छिक रूपमा पद छोड्ने वा नयाँ सरकारको ‘एक्सन’ सामना गर्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।