उस्तै प्रकृतिको आरोप लाग्दा मन्त्री बर्खास्त, मुख्यमन्त्री शाह भने पन्छिदै

धनगढीः सुदूरपश्चिममा उस्तै प्रकृतिको आरोप लाग्दा मन्त्रीले पद गुमाएका छन् भने मुख्यमन्त्रीलाई भने कुनै समस्या भएको छैन। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विवादित अडियोको आधारमा तात्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए। लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले चौधरीलाई राजीनामा दिन लगाएका हुन्।

अहिले नेकपामा विलय भएको नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले २०८१ चैत १६ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई अडियोकै आधारमा राजीनामा दिन लगाइएको थियो।

लक्ष्मणकिशोर चौधरीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिकै रामेश्वर चौधरीलाई नियुक्त गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहले लक्ष्मणकिशोरपछि वन मन्त्री भएका रामेश्वर चौधरीलाई २०८२ असार १९ मा बरखास्त गरेका थिए। अनुदानमा पावर टिलर वितरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको र किसानलाई ठगेको भन्दै चौधरीलाई बर्खास्त गरिएको थियो।

वन मन्त्रीको पदबाट चौधरीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री शाहले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिलेसम्म आफ्नो मातहतमा राखेका छन्। मुख्यमन्त्रीले वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले राखे पनि उक्त मन्त्रालयको विवाद बाहिर आउन रोकिएको छैन।

विवादित अडियोको आधारमा मुख्यमन्त्री शाहले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई राजीनामा दिन लगाएका  थिए भने अनुदानमा पावर टिलर वितरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको र किसानलाई ठगेको गुनासो आएपछि वन मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई राजीनामा दिन अटेरी गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त नै गरेका हुन्।

तर अहिले सोही प्रकृतिको आरोप मुख्यमन्त्रीलाई लाग्दा भने उनी चुपचाप छन्। मुख्यमन्त्री शाहले आफूसँग पाँच लाख मागेको र नदिएपछि सरुवा गरेर दुःख दिएको भन्दै डिभिजनल वन अधिकृतले आरोप लगाएका छन्। डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्री शाहले रकम माग्दा नदिएपछि आफूलाई विद्यमान कानुन विपरीत सरुवा गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले सञ्चार माध्यमबाटै मुख्यमन्त्रीले आफूसँग पैसा मागेको आरोप लगाएका छन्। तर उक्त आरोप लागेको झण्डै एक साता हुन लाग्दासमेत मुख्यमन्त्री खुशीसाथ पदमा बसेर सुशासनका कुरा गरिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्रीलाई कर्मचारीले रकम मागेको आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्रीले उक्त आरोपको सामान्य रुपमा खण्डन गर्ने प्रयास गरेका छन्। उनले मिडियासँग बोल्दै कर्मचारीले मिथ्या आरोप लगाएको र। सोको कानुनी उपचार खोज्ने बताएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २६ गते मुख्यमन्त्री निवासमै पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्मचारीले लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने प्रयास गरेका थिए।

त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहलाई पाँच लाख मागेको भन्ने आरोप लगाउने डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टलाई स्पष्टिकरण दिने पत्र काटिएको छ। भट्टलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको थियो।

मन्त्रीलाई आरोप लाग्दा राजीनामा माग्ने नदिए बरखास्त गर्ने अभ्यास गर्दै आएका मुख्यमन्त्री शाहले आफूमाथि आरोप लाग्दा भने कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने बाटो समातेका छन्। उनले आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन हुनुपर्ने त बताएका छन् तर छानबिन कसले गर्ने भन्ने कुरा भने खुलाएका छैनन्।

मुख्यमन्त्रीले नै कर्मचारीसँग लेनदेन गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले भने आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि लागेको घुस मागेको आरोपबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ। नेकपा संसदीय दलले गत बिहीबार अर्थात् फागुन २८ गते धनगढीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दलका नेता खगराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमाथिको आरोपबारे न्यायिक निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

‘एकजना जिम्मेवार कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीले मसँग यति माग्यो भनेर बोलिसकेपछि यो विषय किनारा लाग्नुपर्‍याे कि परेन? यो विषय नैतिक प्रश्नभित्र आयो कि आएन ?’ नेता भट्टले भने, ‘पत्रकार बोलाएर यसको हल हुने होइन, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति छ, प्रदेशमा अख्तियार, अन्य थुप्रै छानबिन गर्ने निकाय छन्। त्यसलाई सक्रिय बनाउने कुरा किन भइरहेको छैन ?’ गत मङ्गलवार अर्थात् फागुन २६ आफ्नो निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफूले घुस नमागेको बताएका थिए।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने मुख्यमन्त्री आफूमाथि आरोप लाग्दा कुनै कदम चाल्न तयार नभएर लाचार देखिएको प्रतिपक्षीको आरोप छ। ‘उहाँले भ्रष्टाचारै गरिसकेको हो वा उहाँले खाएको हो भन्ने आरोप प्रतिपक्षले लगाएको छैन। तर, उहाँमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसलाई किनारा लगाउनुपर्ने परिस्थिति बनाउन गम्भीर देखिनुभएन,’ नेता भट्टले भने, ‘मन्त्री मुछिँदा बर्खास्त हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीमाथि आरोप लाग्दा सिंहासनमा बसिरहनुपर्ने नैतिक हो कि होइन?’

मुख्यमन्त्री कार्यालयले अधिकृत भट्टलाई गत साउनमा धनगढीबाट डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर सरुवा गरेको थियो। ऐनविपरीत सरुवा गरिएको भन्दै भट्टले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा अन्तरिम आदेशबाट सरुवा रोकेको अदालतले पछि त्यसलाई निरन्तरता दिएन।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैँसँग राखेका छन्। घुससम्बन्धी अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई हटाएर शाहले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, आर्थिक विवादमा मुछिएपछि रामेश्वरलाई पनि मुख्यमन्त्रीले गत असारमा पदमुक्त गरेर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन्।