चुनावैपिच्छे आश्वासन, २४ वर्षदेखि पुनःस्थापनाको पर्खाइमा शुक्लाफाँटा विस्थापित

दोधारा चाँदानी: हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेन्डा बन्ने शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापितको पुनःस्थापनाको विषय दुई दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीय तहदेखि सङ्घीय निर्वाचनसम्म नेताहरूले पुनःस्थापनाको प्रतिबद्धता जनाए पनि विस्थापितहरू अझै कञ्चनपुरका विभिन्न शिविरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित भएका थिए। १५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्षलाई विस्तार गरी ३०५ वर्गकिलोमिटर पुर्‍याइएपछि उनीहरू बासस्थानविहीन बनेका हुन्। विस्थापनाको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश परिवार जङ्गल छेउका अस्थायी शिविरमै बस्दै आएका छन्।

ढक्का शिविरका वीरसिंह धामी भन्छन्, “चुनाव आउँदा नेताहरू पुनःस्थापना गर्छौँ भनेर भोट माग्छन्, तर त्यसपछि हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन।” उनी चारपटक मतदान गरिसकेको बताउँदै राज्यप्रति विश्वास घट्दै गएको गुनासो गर्छन्। अर्का पीडित रामलाल डगौंरा भन्छन्, “३३ वटा आयोग बने, तर हाम्रो समस्या समाधान भएन। हामीलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था चाहिएको छ।”

विस्थापितहरूका अनुसार पुनःस्थापनाका नाममा पटकपटक आयोग गठन भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। २०६४ सालदेखि उनीहरू जङ्गल छेउको खाली जग्गामा बस्दै आएका छन्। आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित उनीहरू जङ्गली जनावरको जोखिमसमेत भोगिरहेका छन्। रामदास चौधरी भन्छन्, “जङ्गली हात्तीले घर भत्काउँछ, फेरि झुपडी बनाउन पनि रोक लगाइन्छ। बिजुली, खानेपानी केही सुविधा छैन।”

विस्थापित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न चरणमा आयोग गठन गरिएका थिए। २०७१ सालमा पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका गरी एक हजार ९८० भन्दा बढी परिवारको व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको थियो। पछिल्ला आयोगहरूले पनि वास्तविक विस्थापित पहिचान गरी जमिन वा नगद क्षतिपूर्ति दिन सुझाव दिएका छन्। २०८१ सालमा पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा गठित ३३औँ आयोगले दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ।

तर सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा विस्थापितहरू अझै जिल्लाका १७ शिविरमा बसोबास गरिरहेका छन्। चुनावी प्रतिबद्धता व्यवहारमा नउत्रिँदा उनीहरू आफूहरूलाई ‘भोट बैंक’ का रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको महसुस गरिरहेका छन्।