सेवा सुविधा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सभामुख भण्डारीकाे निर्देशन
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले असोज ६ गते खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरी प्रदेश सरकारलाई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन असोज ७ गते पत्र पठाएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाइरहेको सेवा सुविधा समेत कटौती भएकोले सभामुख भण्डारीले ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा सभामुख भण्डारीले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ५६ र ५७ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को निर्माण गरी कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८२/६/७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धि पत्र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल भएको र यसले प्रदेशको हक अधिकार कुन्ठित हुने हुँदा प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन माग भई आएको हुँदा उल्लेखित ऐन तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन्छु ।’
पुस १६ गते बसेको प्रदेश सभाको शुन्य समयमा र प्रदेश सभाको कार्याव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारलाई सो निर्देशन दिन माग गरेको सभामुख भण्डारीले बताए । अर्थमन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सभा सदस्यहरुका स्वकीय सचिव, प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्री केही स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरुले तलब पाएका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई पुनर्निमाण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा सात पेज लामो पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको स्वीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्य सम्पादन गर्ने, प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दी बाहेक करार र अस्थायी कर्मचारी नराख्ने लगायतको पत्र पठाएको थियो ।
यसअघि, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरी प्रदेश सांसद्हरुको सेवा सुविधा बृद्धि गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुको संख्या बृद्धि गरेको थियो । ऐनको संशोधन मार्फत् प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेता लगायतलाई ऐन गाडी, सचिवालय लगायतका सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन गर्दा यि सुविधाहरु काटिएकाले सांसद्हरुले सभामुखसंग सो निर्देशन दिन माग गरेका थिए ।
