अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शहरी क्षेत्रमै पनि पहुँचको समस्या, धनगढी उपमहानगरद्वारा ४ हजार अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण

धनगढीः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शहरी क्षेत्रमा अझै पनि सेवा सुविधा लिँदा कठिनाई भोग्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। धनगढी निवासी अपाङ्गता समन्वय समितिका सदस्य  नन्दराज भट्टले  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाे पहुँचसम्बन्धी समस्या औँल्याएका छन्। उनका अनुसार बैंक, एटिएम, फुटपाथ र वडा कार्यालयलगायत अधिकांश सार्वजनिक संरचना अपाङ्गता मैत्री छैनन् ।

दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि बनाइएका मार्गदर्शन ब्लकहरू प्रायः फुटेका वा विद्युत् तथा टेलिफोनका पोलले अवरुद्ध भएका छन्। एटिएम मेसिनहरू सामान्य उचाइका मानिसलाई लक्षित गरी बनाइएकाले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए।

उनले अधिकांश बैंकहरू, सरकारी बैंकसमेत, माथिल्ला तल्लामा सञ्चालन भइरहेका र त्यहाँ र्‍याम्प वा लिफ्टको व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनिवार्य रूपमा बैंक जानुपर्ने भए पनि पहुँचको अभावका कारण समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । उदाहरणका रूपमा उनले धनगढीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सेवा लिन केही लाभग्राहीलाई भीड र पहुँच समस्याका कारण पूरै दिन लाग्ने गरेको बताए । साथै वडा नं. ३ र १९ का र्‍याम्पहरू ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि उपयुक्त नभएको उनले उल्लेख गरे।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले विसं २०६५ मा केन्द्र सरकारबाट जारी निर्देशनअनुसार प्रत्येक महिनाको ५ र २२ गते अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ भने अपाङ्गताको गम्भीरताका आधारमा नीलो, रातो, पहेँलो र सेतो गरी चार प्रकारका परिचयपत्र वितरण गरिन्छ।

नगरपालिकामा आउन सक्ने सेवाग्राहीले वडाको सिफारिस र चिकित्सकको परीक्षण प्रतिवेदनसहित निवेदन पेश गर्ने गर्छन्। नगरपालिकामा आउन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भने चिकित्सक र नर्ससहितको नगरपालिकाकाे टोली घरमै पुगेर अपाङ्गता परीक्षण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने गरिएको भट्टले जानकारी दिए । विसं २०६५ यता धनगढी उपमहानगरपालिकामा करिब चार हजार अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण भइसकेका छन् भने प्रत्येक महिना गम्भीर अवस्थाका पाँचदेखि छ जनासम्म नयाँ व्यक्तिहरू पहिचान हुने गरेका छन्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज सेवा प्रदान गर्न नगरपालिकाको भवनभित्र छुट्टै सेवा कक्ष स्थापना गरिएको छ। परिचयपत्र वाहकले सरकारबाट उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्। सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने गरेका छन् भने अति गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक ३ हजार ३९० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।

नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५७ प्रकारका सुविधा सुनिश्चित गरेको छ। जसअन्तर्गत निजामती सेवा परीक्षामा आरक्षण, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, यातायात भाडामा छुट तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिना ब्याज ऋणसमेत समावेश छन् ।

भट्टका अनुसार अपाङ्गता भएका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष नीति मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। सरकारबाट सहयोगी प्रविधि उपलब्ध भएपछि आवागमनमा केही सहजता आए पनि अझै धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्ति रोजगारीबाट वञ्चित छन्। त्यसैले सीप विकासमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको उनले बताए। यद्यपि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यातायात भाडामा छुट पाउने अधिकार भए पनि चालकहरूले सरकारले क्षतिपूर्ति नदिएको बहानामा छुट दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। यस विषयलाई पनि नीतिमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

समाचार तयार पारिएको दिन आठ जनालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो, जसमा तीन जना मानसिक अपाङ्गता भएका र पाँच जना शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति थिए। तर सरकारद्वारा प्रदान गरिने अपाङ्गता परिचयपत्र सेवाबारे अझै धेरै व्यक्ति अनभिज्ञ रहेको जनाइएको छ।