फैसला कार्यान्वयनको दबाबपछि मन्त्री थापासहित १२ जनाले कैद किने

धनगढी:  सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिरबहादुर थापासहित १२ जनाले कैद सट्टा जरिबाना तिरेका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार उनीहरूले कैद किनेका हुन्।

जेल ब्रेकसम्बन्धी मुद्दामा मन्त्री थापासहित २१ जनालाई छ महिना कैद सजाय बाँकी थियो। तीमध्ये १२ जनाले प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले जरिबाना तिरेका छन् भने चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पाँच जनाले अझै कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका तहसिलदार नारायणदत्त ओझाले जानकारी दिए।

“उहाँहरूलाई छ महिनाको कैद भएको थियो,” ओझाले भने, “दिनको तीन सय रुपैयाँका दरले कैदको जरिबाना तिर्न सकिने दफा १५५ को सुविधा छ। सोही अनुसार रकम तिरिएको हो।” ओझाका अनुसार एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरमा कैद सट्टा जरिबाना तिर्ने कानुनी व्यवस्था छ। “त्यस किसिमका मुद्दामा कारागार बस्न नपर्ने प्रावधान कानुनमै छ,” उनले बताए।

यसअघि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले पटक–पटक प्रहरीलाई कैद भुक्तानका लागि लगत पठाए पनि मन्त्री थापालाई पक्राउ गर्न प्रहरी सक्रिय देखिएको थिएन। अदालतले प्रहरीबाहेक स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी कार्यालयलाई समेत पत्राचार गर्दै कैद भुक्तान नगरेका व्यक्तिका सबै सरकारी सुविधा रोक्न आदेश दिएको थियो।

माओवादीमा आबद्ध रहँदा थापा २०५८ मंसिर २९ गते कञ्चनपुरको दैजीबाट पक्राउ परेका थिए। २०६१ भदौ २६ गते कञ्चनपुर कारागारबाट जेल ब्रेक गरी फरार भएका उनी सोही मुद्दामा छ महिनाको कैद सजाय तोकिएका थिए। लामो समय माओवादी राजनीतिमा सक्रिय थापा हाल नेकपा एमालेमा आबद्ध छन्। उनी एमालेबाट कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(१) बाट निर्वाचित भई प्रदेशसभा सदस्य हुँदै कृषि मन्त्री बनेका हुन्।

मन्त्री थापाले भने उक्त घटनालाई राजनीतिक द्वन्द्वकालसँग जोड्दै आएका छन्। “यो द्वन्द्वकालको राजनीतिक घटना हो,” उनले बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीको नयाँ टोली परिचालन भएपछि पक्राउ पर्ने आशंकामा मन्त्रीसहित १२ जनाले दफा १५५ को सुविधा लिएको चर्चा छ।