कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा रिट दर्ता
धनगढी: कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पुनस्र्थापनाको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कानुन संकायमा अध्ययनरत पाँच विद्यार्थीले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
कानुन संकायका विद्यार्थी ईश्वरदत्त भट्ट, भावना साउद, वसन्ती बोहरा, मुकेश विष्ट र पूजा सुनारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मझगाउँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार रिट दर्ता गरेका छन्।
रिट दर्ता गर्ने विद्यार्थीमध्ये मुकेश विष्टका अनुसार, २४ वर्ष बितिसक्दा पनि आरक्षपीडितको पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरूका मौलिक अधिकार निरन्तर हनन भइरहेको छ। रिटको पहिलो पेशी शुक्रबार ११ पुसमा तोकिएको छ।
रिट निवेदनमा २०५८ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा राज्यले स्थानीय बासिन्दाको वासस्थान कब्जा गरेपछि उनीहरू विगत २४ वर्षदेखि घरबार र सम्पत्तिविहीन अवस्थामा बस्न बाध्य भएको उल्लेख छ। पीडितहरू आर्थिक तथा सामाजिक कारणले अदालतसम्म पुग्न नसक्दा संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार), धारा २५ (सम्पत्तिको अधिकार) र धारा ३७ (आवासको अधिकार) उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।
संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको उपभोग हुन नसक्दा कानुनी राज्यकै उपहास भएको भन्दै विद्यार्थीहरूले संविधानको धारा ४६ र धारा १४४(१) बमोजिम अदालतको शरण लिएको जनाएका छन्।
यसअघि २३औँ आयोगले कञ्चनपुरमा २,४७३ घरधुरीलाई आरक्षपीडितका रूपमा प्रमाणित गरेको थियो। त्यसपछि सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले पुनस्र्थापनाका लागि प्रतिघरधुरी कम्तीमा १० कट्टा जमिन नदिइए ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव अघि सारे पनि उक्त प्रस्ताव वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
२४ वर्षसम्म पुनस्र्थापना नहुँदा आरक्षपीडितहरू विभिन्न सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी अस्थायी झुपडीमा बस्न बाध्य भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
