मुक्त कमलरीले बुझाए मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

घोडाघोडी (कैलाली): कैलालीको मुक्त कमलरीहरूले आफ्नो मागसहितको ज्ञापनपत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई बुझाएका छन्। 

शनिबार कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–२, साँडेपानीमा मुक्त कमलरी विकास मञ्चको १५ औं साधारण सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा आएका मुख्यमन्त्री शाहलाई मञ्चका कैलाली अध्यक्ष ब्रिन्दा चौधरीले ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउदै अध्यक्ष चौधरीले मुक्त कमलरीको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनु पर्ने माग गरे। 

कार्यक्रममा मुक्त कमलरीहरूको विभिन्न समस्याका बारेमा अवगत गराइएको छ। मुक्त कमलरी विकास मन्चका केन्द्रिय अध्यक्ष हिरामती चौधरीले देशभर १२ हजार आठ सय ६९ जना मुक्त कमलरी रहेको उल्लेख गर्दै सात हजार पाँच सयले मात्र परिचयपत्र पाएको जानकारी दिए। 

उनले २०६० सालमा कमलरी घोषणा गरिए पनि मुक्त कमलरीको समस्या समाधानमा सरकार उदासिन देखिएको बताए। केन्द्रिय अध्यक्ष चौधरीले भने “तीन तहको सरकारसँग आफ्ना समस्या सुनाउन धेरै आन्दोलन गर्नु परेको छ। कमलरीको गास बास, रोजगारी, पहिचानको समस्या छ। सरकारले सुने नसुनेजस्तो गरिरहेको छ।”

ज्ञापनपत्रमा मुक्त कमलरीका शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता, रोजगारी, गास बासको समस्या दर्साइएको छ। मुक्त कमलरीलाई रोजगारका कार्यक्रममा जोड्न १८ महिनादेखि ३६ महिनासम्मको सिपमूलक तालिमको माग गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले मुक्त कमलरीको समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले बरघर, भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने गरी प्रदेश सरकारले बनाएको विधयेक गत जेठमा सदनमा पेश भएको उल्लेख गर्दै मुक्त कमलरीका समस्या उक्त विधयेकमा समावेश गर्ने बताए। 

मुख्यमन्त्री शाहले मुक्तकमलरीको जीवन सहजरूपमा चलाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट धेरै काम गरेको बताए। उनले भने “मुक्त कमलरीको समस्या सुन्न जतिखेर पनि मेरो ढोका खुला छ। प्रदेश सरकारले सिपमुलक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ, तपाईंहरूलाई कस्तो तालिम, कार्यक्रम आवश्यक छ, छलफल गरेर काम गर्न तयार छौ।”

कार्यक्रममा भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडकबहादुर रावत, मुक्त कमलरी विकास मञ्च, बर्दियाका विष्णु चौधरी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सञ्जालका बल्लु चौधरीलगायतले मन्तव्य राखेका थियो। 

कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख रावतले मुक्त कमलरीको समस्या समाधान गर्न एकीकृत कानुनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले राज्यबाट सेवा सुविधा पाउन र एकरूपता कायम गर्न एकीकृत कानुनको आवश्यकता रहेको बताए।