मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिव नहटाउने पक्षमा सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढी: सांसदलाई उपलब्ध स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने तथा मुख्यमन्त्री, सभामुख उपसभामुख  र मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने संघीय सरकारको निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका सचिवालय यथावत छन्।

जेन्जी आन्दोलन पश्चात् गठन भएको संघीय सरकारले गत असोज ५ गते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघीय र प्रदेश मन्त्री तथा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुबिधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री  र प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सचिवालयमा बढीमा तीनजना  नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरिएको थियो।

सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छैन। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीको सचिवालयबाट कुनै सदस्य हटाइएका छैनन्। सचिवालय हाताउने र स्वकीय सचिव हटाउने संघीय सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए। उनले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नगएको र कार्यान्वयन पनि गर्न नसकिने बताए।

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभाबाट निर्माण भएको कानुनको अधिनमा रहेर स्वकीय सचिव र सचिवालयको सुविधा दिइएको बताउँदै प्रदेश सभाबाट ऐनमा संशोधन नहुँदासम्म संघीय सरकाको निर्णय मान्न प्रदेश सरकार बाध्य नभएको बताए। 'प्रदेश सभाबाट निर्माण भएको कानुनअनुसार सचिवालय र स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको हो। संघ सरकारले भन्दैमा सचिवालय हटाउने र स्वकीय सचिव नराख्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। यो विषयमा प्रदेश सभा बैठक बसेपछि प्रदेश सभाले नै बरू निर्णय गर्न सक्छ।'

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सभा सदस्यले नायब सुब्बास्तरको स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन्। सरकारमा सहभागी ९ जना बाहेक अन्य सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयबाट स्वकीय सचिवको सुविधा लिइरहेका छन्। यस्तै, सभामुखको सचिवालयमा चालकसहित पाँच जना, उपसभामुखको चालकसहित चार जना, तथा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सचिवालयमा तीन जना कर्मचारी छन्।

संघीय सरकारको निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका सदस्यको संख्यामा कटौती गरेको छैन। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालय नौ जनाको छ। जसमा एक जना उप-सचिव, एक जना अधिकृत र आठ जना नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले एघारौं तहको एक जना राजनीतिक सल्लाहकार र अधिकृतस्तरको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्।

प्रदेश ऐनअनुसार मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा पाँच तथा राज्यमन्त्रीले तीन जना नियुक्त गर्न पाउँछन्।

मुख्यमन्त्री शाहले सचिवालय खारेज गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारमा संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको बुझाइ छ। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न हदैसम्म जान सक्ने बताएका छन्। उनले जेन्जी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन्।