कैलालीमा असारपछि जग्गाको कित्ताकाट ठप्प

धनगढी : कैलालीमा जग्गाको कित्ताकाटको काम रोकिएको छ। भू–उपयोग नियमावली, २०६९ को दोस्रो संशोधनले २०८२ असार मसान्तसम्म जग्गाको कित्ताकाट अनिर्वाह गरेको हो। तर, कैलालीका १३ वटै स्थानीय सरकारहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले जग्गाको कित्ताकाटको काम रोकिएको छ।

स्थानीय सरकारहरूले कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, व्यवसायी क्षेत्र, वन क्षेत्र लगायतका १० क्षेत्र जग्गा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कैलालीका स्थानीय सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्षको २ महिना हुनै लाग्दा समेत गत आर्थिक वर्षमा नै गर्नुपर्ने काम नगरेका हुन्। जिल्ला नापी कार्यालय, कैलालीका प्रमुख जनकराज भट्टले कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण गरेकाले कित्ताकाटको काम नरोकिएको तर, कैलालीका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरणको काम नगरेकाले कित्ताकाटको काम रोकिएको बताए। उनले भने, ‘कैलाली जिल्लामा जग्गाको वर्गीकरण नभएकाले कित्ताकाटको काम रोकिएको छ। स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मालपोत र नापी कार्यालयमा पठायो भने कित्ताकाटको काम सुरु हुन्छ।’

कैलालीका स्थानीय सरकारहरूले गत आर्थिक वर्षमा नै गर्नुपर्ने जग्गा वर्गीकरणको काम हालसम्म नगरेका हुन्। जिल्लाका १३ वटा स्थानीय सरकारहरूमा एकले पनि जग्गा वर्गीकरणको काम गरेका छैनन्। स्थानीय सरकारहरूले जग्गाको वर्गीकरणको काम नगरेकाले कित्ताकाटको काम रोकिएको छ। जग्गा खरिद–बिक्रीका लागि कित्ताकाटको काम पूर्ण रूपमा रोकिएको हो।

नेपाल सरकारको भू–उपयोग नियमावली, २०६९ को दोस्रो संशोधनले जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गरेको हो। नेपालका स्थानीय सरकारहरूले २०८२ को असार मसान्तसम्म जग्गाको वर्गीकरणको काम सक्नुपर्ने थियो। कञ्चनपुरका सबै स्थानीय सरकार लगायतले काम सकेका भएपनि कैलालीमा एक स्थानीय सरकारले पनि जग्गा वर्गीकरणको पूरा काम गरेका छैनन्। भू–उपयोग ऐन अनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न ढिलो भएपछि कित्ताकाटको काम रोकिएको छ। स्थानीय तहहरूले काम चाँडो गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपाल सरकारले कृषि, आवास, व्यवसायी, वन लगायतका १० क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्न भनेको छ। स्थानीय सरकारहरूले जग्गा वर्गीकरण गरेर मालपोत र नापी कार्यालयमा दिनुपर्ने हो। तर, कैलालीका कुनै पनि स्थानीय तहहरूले काम सकेका छैनन्। जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले जग्गा वर्गीकरणको काम नगरेकाले पूरै कित्ता खरिद–बिक्री तथा अदालतको आदेशमा मात्र जग्गाको काम हुने गरेको छ। बाँकी कित्ता काटको काम रोकिएको हो। जिल्ला नापी कार्यालय, कैलालीका प्रमुख भट्टले भने, ‘कुनै पनि स्थानीय तहमा वर्गीकरणको काम पूरा भएको छैन। पुरै कित्ता रजिस्टेशन र अदालतबाट आएको काम भने गर्दै आएका छौ। अन्य काम रोकिएको छ।’

कैलालीका स्थानीय सरकारहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगरे सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाटको काम हुने छ।