सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने सत्ता र प्रतिपक्षीबिच सहमति
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबिचमा सहमति भएको छ।
प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीले गर्दै आएको अवरोध सहमतिका आधारमा हट्ने भएको हो।
प्रदेश सभा सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच आइतवार सहमति भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षीले उठाएका समसामयिक विषयमा सदनमा प्रस्ताव लैजान सर्वपक्षीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो।
समितिमा नेपाली काँग्रेसबाट पदमबहादुर शाही, नेकपा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा चक्र मल्ल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर धामी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट इन्दिरा गिरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेशबहादुर शाही, राप्रपाका खीमादेवी बिष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशी छन्।
सहमतिसँगै प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी छ। अनावश्यक नियुक्तिहरू खारेज गरेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको आर्थिक लेनदेनको अडियो प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सभाको अधिवेशनमा लगातार विरोध गर्दै आएका थिए। प्रतिपक्षीको अवरोधले प्रदेश सभा सञ्चालनमा आएको छैन।
समितिले तत्कालीन मन्त्री चौधरीको आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो छानबिनका लागि अख्तियार, सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायलाई लेखि पठाउने प्रस्ताव तयार पार्ने र उक्त प्रस्ताव सदनबाट पारित गर्ने सहमति भएको हो। आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएपछि चौधरीले मन्त्री पदबाट गत चैत १६ गते राजीनामा दिएका थिए।
प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने कार्यसूची रहे पनि सर्वदलीय बैठकका कारण ढिलाइ भएको छ।
